शहर स्वच्छतेच्या ‘रेटिंग’चे महापालिकांना अधिकार!

अकोला : शहरांमध्ये ‘स्वच्छ भारत अभियान’ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी म्हणून केंद्र व राज्य शासनाच्या स्तरावर निरनिराळे प्रयोग राबवले जात आहेत. स्वायत्त संस्थांनी पुढाकार घेण्यासोबतच त्यांचा उत्साह कायम राहावा, यासाठी आता शहर स्वच्छतेच्या ‘स्टार रेटिंग’ (तारांकित मानांकन)चे अधिकार महापालिकांनाच देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या स्तरावर घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे कचºयाचे ओला आणि सुका अशा पद्धतीने विलगीकरण होणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्यामुळे शहरात उघड्यावर कचरा साचण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे.प्रक्रिया करण्यासाठी ठोस प्रकल्प उभारले जात नसल्यामुळे डम्पिंग ग्राउंडवर कचºयाचे ढीग साचल्याची परिस्थिती आहे. शहराला व प्रभागांना कचरामुक्त करण्यासाठी ‘स्टार रेटिंग’ (तारांकित मानांकन) दिले जाणार असून, त्याचे अधिकार महापालिकांनाच देण्यात आले आहेत.

- आशिष गावंडे

अकोला : शहरांमध्ये ‘स्वच्छ भारत अभियान’ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी म्हणून केंद्र व राज्य शासनाच्या स्तरावर निरनिराळे प्रयोग राबवले जात आहेत. स्वायत्त संस्थांनी पुढाकार घेण्यासोबतच त्यांचा उत्साह कायम राहावा, यासाठी आता शहर स्वच्छतेच्या ‘स्टार रेटिंग’ (तारांकित मानांकन)चे अधिकार महापालिकांनाच देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाच्या स्तरावर घेण्यात आला आहे.
‘स्वच्छ भारत अभियान’च्या माध्यमातून शहरांमधील अस्वच्छता, घाण, केर कचऱ्याची समस्या दूर व्हावी, यासाठी स्वायत्त संस्थांच्या स्तरावर ठोस प्रयत्न होताना दिसत आहेत. पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौचास बसणाºया कुटुंबियांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक स्तरावर शौचालय बांधून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने महापालिकांना निधी दिला होता, तसेच वैयक्तिक असो वा सार्वजनिक शौचालय बांधून देण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली होती. शहरांना ‘हगणदरीमुक्त’ केल्यानंतर दुसºया टप्प्यात घनकचरा व्यवस्थापनाचा तिढा निकाली काढण्याचा समावेश आहे. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात कचºयाची समस्या निर्माण झाली आहे. घरातून निघणाºया कचºयाचे ओला आणि सुका अशा पद्धतीने विलगीकरण होणे अपेक्षित असताना तसे होत नसल्यामुळे शहरात उघड्यावर कचरा साचण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी ठोस प्रकल्प उभारले जात नसल्यामुळे डम्पिंग ग्राउंडवर कचºयाचे ढीग साचल्याची परिस्थिती आहे. यासंदर्भात महापालिकांना वेळोवेळी दिशानिर्देश दिले जात असले तरी अद्यापही प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. ही बाब लक्षात घेता शहराला व प्रभागांना कचरामुक्त करण्यासाठी ‘स्टार रेटिंग’ (तारांकित मानांकन) दिले जाणार असून, त्याचे अधिकार महापालिकांनाच देण्यात आले आहेत. प्रभाग कचरामुक्त झाल्यानंतर संबंधित नगरसेवकाने ‘रेटिंग’देणे अपेक्षित आहे. नगरसेवकांना मानांकनाबाबतचे घोषणापत्र प्रशासन व महासभेकडे सादर करावे लागेल. सर्व नगरसेवकांनी दिलेल्या मानांकनाचा ठराव महासभेने मंजूर केल्यानंतर या विषयाची सार्वजनिक घोषणा केली जाईल.

ठराव शासनाकडे!
महापालिकांनी शहर स्वच्छतेच्या मानांकनाचा ठराव मंजूर केल्यानंतर राज्य शासनाकडे सादर करावा लागेल. महासभेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाची शासनस्तरावर गठीत केलेल्या समितीमार्फत तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर शासनाच्या स्तरावर मानांकने जाहीर केली जातील.