न्यायालयाच्या दणक्याने शिक्षकांच्या बदली धोरणात बदल

अकोला: जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदली प्रक्रियेतील कमालीच्या गोंधळानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला फटकारले.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदली प्रक्रियेतील कमालीच्या गोंधळानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला फटकारले. एकदा बदली झालेल्या शिक्षकाची नवीन धोरणानुसार दरवर्षी बदली होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकदा बदली झाल्यानंतर पुन्हा बदली होण्यासाठी शासनाकडून कालावधी निश्चित केला जाईल का, न्यायालयाच्या या प्रश्नाचे समाधान करण्यासाठी बदली धोरणातील बदलीपात्र शिक्षकाची व्याख्या बदलण्याची वेळ शासनावर आली आहे. त्यासाठी ८ मार्च रोजी व्याख्येत बदल करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यासाठी शासनाने २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सुधारित धोरण निश्चित केले. त्यामध्ये बदलीपात्र शिक्षकांची व्याख्या देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित शिक्षकाची सर्वसाधारण व अवघड क्षेत्रात १० वर्षे सेवा झाली असल्यास ते शिक्षक बदलीपात्र समजण्यात आले; मात्र सर्वसाधारण क्षेत्रातील शिक्षक एकदा बदली झाल्यानंतर जोपर्यंत अवघड क्षेत्रात जात नाहीत, तोपर्यंत ते बदलीसाठी पात्र ठरतात. त्यामुळे नवीन धोरणानुसार त्यांची दरवर्षी बदली होऊ शकते, ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेतून न्यायालयापुढे मांडण्यात आली. त्याची गांभीर्याने दखल घेत न्यायालयाने शासनाला थेट विचारणा केली. सर्वसाधारण क्षेत्रातील शिक्षकाची बदली झाल्यानंतर पुन्हा बदली होण्यासाठी काही कालावधी निश्चित केला जाईल का, याचे उत्तर न्यायालयाने मागविले. त्यावेळी शासनाने बदलीपात्र शिक्षकांची संगणकीय प्रणालीद्वारे एकदा बदली झाल्यानंतर पुन्हा तीन वर्षे त्याची बदली केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यासाठी बदली प्रक्रियेचा २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या आदेशातील बदलीपात्र शिक्षकाच्या व्याख्येत बदल केला. त्यामध्ये बदलीपात्र शिक्षक म्हणजे, ज्या शिक्षकाची बदलीस निश्चित धरावयाची सेवा १० वर्षे पूर्ण झाली आहे आणि विद्यमान शाळेत त्या शिक्षकाची सेवा किमान तीन वर्षे पूर्ण झाली आहे, असा बदल ग्रामविकास विभागाने ८ मार्च रोजी केला आहे.