वाद टाळण्यासाठी जमीन एकत्रीकरणाची चाचपणी!

अकोला : येत्या काळात जमिनीचे तुकडे पडू नयेत, त्यातून चतु:सिमा, रस्त्याच्या कारणावरून वाद होणे, छोट्या तुकड्यांमध्ये विकास कामे करता न येणे, या समस्यांवर उपाय म्हणून जमीन एकत्रीकरण योजना पुन्हा सुरू करण्याची तयारी राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी केली आहे.

ठळक मुद्देवारसा हक्क, खरेदी-विक्री व्यवहाराने जमिनीचे सतत तुकडे पडत आहेत.शेती कसण्यासाठी अवजारे, खते, बियाण्यांची वाहतूक करण्यातही अडथळे येतात.जमीन एकत्रीकरणाची योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी ग्रामसभेत ७५ टक्के शेतकºयांनी मागणी केल्यास हा उपक्रम सुरू होणार आहे.

 -  सदानंद सिरसाट
अकोला : येत्या काळात जमिनीचे तुकडे पडू नयेत, त्यातून चतु:सिमा, रस्त्याच्या कारणावरून वाद होणे, छोट्या तुकड्यांमध्ये विकास कामे करता न येणे, या समस्यांवर उपाय म्हणून जमीन एकत्रीकरण योजना पुन्हा सुरू करण्याची तयारी राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी केली आहे. त्यासाठी ग्रामसभेत चर्चेतून योजना राबवण्याचे ठराव मागवण्यात आले. दरम्यान कायद्यानुसार अकोला जिल्ह्यातील ३८९ गावांमध्ये एकत्रीकरण झालेले नाही, त्या गावांना आता संधी देण्यात आली आहे.
वाढत्या लोकसंख्येचा भार सतत जमिनीवर पडत आहे. वारसा हक्क, खरेदी-विक्री व्यवहाराने जमिनीचे सतत तुकडे पडत आहेत. ते केवळ लहानच नाहीत तर इतरत्र विखुरलेल्या रूपातही आहेत. त्या तुकड्यांची शेती कसणे कठीण आहे. त्यातच चतु:सिमा, शेतरस्त्यांवरून सातत्याने वादही होतात. शेती कसण्यासाठी अवजारे, खते, बियाण्यांची वाहतूक करण्यातही अडथळे येतात. त्याशिवाय, तुकड्यांमध्ये विहीर खोदणे, शेततळे, पाण्याचे पाट, चर खोदणे, यांसारखी विकास कामेही करता येत नाहीत. या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून शासनाने आधीच ‘मुंबईचे धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७’ हा कायदा केला. राज्याच्या पुनर्रचनेनंतर विदर्भ, मराठवाड्यात १ एप्रिल १९५९ रोजी लागू करण्यात आला. त्या कायद्यानुसार राज्यातील ४४३२१ पैकी ३११५१ गावांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली. ११७९६ गावांमध्ये ती अद्यापही राबवलेली नाही. त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील ३८९ गावे वंचित आहेत. त्यानंतर १९९३ मध्ये योजना राबवण्यास शासनाने स्थगिती दिली. त्याचवेळी गावातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यास योजना सुरू करता येईल, असाही ठराव घेतला. त्यानुसार जमीन एकत्रीकरणाची योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी ग्रामसभेत ७५ टक्के शेतकºयांनी मागणी केल्यास हा उपक्रम सुरू होणार आहे.
- काय होणार एकत्रीकरणात...
गावाचा अधिकार अभिलेख अद्ययावत करणे, तुकड्यांची जमीन अदलाबदल करून त्याचा ताबा संबंधित शेतकºयांना देणे, शेतकºयांच्या जमिनीचा तपशील (खातेदाराचे नाव, गट क्रमांक, क्षेत्र, आकार) दर्शवणारा पंजिबद्ध कागद दिला जाणार आहे.

- ग्रामसभेमध्ये होणार मागणीचा ठराव
गावातील जमिनीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी ७५ टक्के शेतकºयांनी सहीनिशी मागणीचा ठराव घ्यावा, ग्रामसभेत त्यावर चर्चा व्हावी, याबाबतचे निर्देश २० मार्च रोजीच्या बैठकीत सर्व गटविकास अधिकाºयांना जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख यांनी दिले. त्यावेळी जमीन एकत्रीकरण न झालेली गावे आणि त्यातील खातेदारांची माहिती भूमिअभिलेख विभागाकडून ठरले; मात्र आता केवळ गावांची यादी पंचायत विभागाला देण्यात आली. खातेदारांची संख्या महाभूलेख किंवा महसूल विभागाकडून घेण्याचे सांगण्यात आले. पंचायत विभागाने सर्व गटविकास अधिकाºयांना पत्र देत ग्रामसभा घेण्याचे बजावले आहे.
 

जिल्ह्यातील वंचित गावे
तालुका           गावे
अकोला           ४४
अकोट             ४५
मूर्तिजापूर      ०६
बार्शीटाकळी   १०४
पातूर             ९५
बाळापूर         २६
तेल्हारा          ६९