कृषी योजनांसाठी शेतकऱ्यांवर भरवसा नाही; वस्तू खरेदीची रक्कम अदा केल्याचा पुरावा द्यावा लागणार!

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून वाटप करावयाच्या वस्तूंसाठी खरेदी पावती नव्हे, तर संबंधित दुकानदाराला वस्तूची किंमत अदा केल्याचा बँकेतील नोंदीचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. तरच लाभाची रक्कम खात्यात जमा होणार आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या सर्व विभागांना वस्तू वाटपाचा लाभ रोख रकमेत देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून वाटप करावयाच्या वस्तूंसाठी खरेदी पावती नव्हे, तर संबंधित दुकानदाराला वस्तूची किंमत अदा केल्याचा बँकेतील नोंदीचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. याप्रकाराने आधी रक्कम कोठून आणावी, बँकेद्वारेच अदा कशी करावी, या अडचणीतून मार्ग काढताना गरीब लाभार्थींच्या नाकी नऊ येणार आहेत.

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून वाटप करावयाच्या वस्तूंसाठी खरेदी पावती नव्हे, तर संबंधित दुकानदाराला वस्तूची किंमत अदा केल्याचा बँकेतील नोंदीचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. तरच लाभाची रक्कम खात्यात जमा होणार आहे. याप्रकाराने आधी रक्कम कोठून आणावी, बँकेद्वारेच अदा कशी करावी, या अडचणीतून मार्ग काढताना गरीब लाभार्थींच्या नाकी नऊ येणार आहेत. त्यामुळे ‘लाभ नको, पण अटी आवर’ असेच म्हणावे लागत आहे.
शासनाने थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी ५ डिसेंबर २०१६ रोजी नियोजन विभागाने आदेश काढला. त्या आदेशानुसार शासनाच्या सर्व विभागांना वस्तू वाटपाचा लाभ रोख रकमेत देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामध्ये आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळांनी कल्याणकारी योजना राबवण्याची कार्यपद्धतीही ठरवून देण्यात आली. अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा करण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणेने लाभार्थीने खरेदी केलेल्या वस्तूची व सादर केलेल्या पावतीची खातरजमा करावी, त्यानंतर लाभार्थींच्या आधार कार्ड संलग्नित बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याचे म्हटले आहे. ही सोपी आणि लाभार्थींच्या हिताची पद्धत राज्याच्या कृषी विभागाने किचकट केली. त्यातून लाभार्थींच्या पदरात अनुदान पडूच नये, अशी मेख मारण्यात आली आहे.

 कृषी विभागाने मारली मेख!
नियोजन विभागाच्या निर्णयानंतर राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास, मत्स्य व्यवसाय विभागाने स्वतंत्र आदेश देत अटींतून मेख मारली आहे. २१ जानेवारी २०१७ रोजीचा निर्णय कृषी विभागाच्या केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी लागू करण्यात आला.

 थेट लाभ हस्तांतरणापूर्वी बँक नोंदीचा पुरावा आवश्यक
कृषी विभागाच्या आदेशात थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतही ठरवून देण्यात आली. त्यामध्ये लाभार्थी शेतकºयांनी कृषी अवजारांची खरेदी कॅशलेस पद्धतीने त्यांच्या आधार क्रमांकाशी निगडित स्वत:च्या बँक खात्यातून विक्रेत्याला अवजाराच्या किमतीची अदायगी करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एनइएफटी, आरटीजीएस, आयएमपीएस किंवा धनादेशाद्वारे दिलेली रक्कम विक्रेत्याच्या खात्यात जमा झाल्याच्या बँकेतील नोंदीचा पुरावा कृषी विभागाला द्यावा लागणार आहे.

 या योजनांच्या लाभार्थींची अडचण
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या योजनेमध्ये शेतीसाठी उपयुक्त असलेल्या काही वस्तू महाग आहेत. ४५ ते ५० हजार रुपयेही किमतीच्या वस्तू आहेत. त्या लाभार्थींना बँक नोंदीचा पुरावा द्यावा लागणार आहे. त्याशिवाय, या विभागाच्या विविध योजनेच्या जवळपास चार हजार लाभार्थींना हीच कसरत करावी लागणार आहे.