अकोला : मजुरांना देण्यासाठीही रोहयोच्या खात्यात निधी नाही!

अकोला : दुष्काळी स्थितीत मजुरांच्या हाताला काम, ते नसल्यास बेकारी भत्ता देण्याचा कायदा करणार्‍या शासनाच्या खात्यात मजुरांना त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला देण्यासही निधी उपलब्ध नाही. डिसेंबर २0१७ पासून अकोला जिल्हय़ातील ४५00 पेक्षाही मजुरीचे मस्टर प्रलंबित आहेत. घरकुलासह रोजगार हमी योजनेच्या सर्वच मजुरांना तीन महिन्यांपासून मजुरी खात्यावर जमा होण्याची प्रतीक्षा आहे.

ठळक मुद्दे४५00 पेक्षाही अधिक मजुरांचे १२ लाख शासनाकडे थकीत

सदानंद सिरसाट। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : दुष्काळी स्थितीत मजुरांच्या हाताला काम, ते नसल्यास बेकारी भत्ता देण्याचा कायदा करणार्‍या शासनाच्या खात्यात मजुरांना त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला देण्यासही निधी उपलब्ध नाही. डिसेंबर २0१७ पासून अकोला जिल्हय़ातील ४५00 पेक्षाही मजुरीचे मस्टर प्रलंबित आहेत. घरकुलासह रोजगार हमी योजनेच्या सर्वच मजुरांना तीन महिन्यांपासून मजुरी खात्यावर जमा होण्याची प्रतीक्षा आहे.
दुष्काळी भागात मजुरांच्या हाताला काम देणे, काम देण्यास शासन असर्मथ ठरल्यास मजुरांना बेकारी भत्ता देण्याची तरतूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार कामावर असलेल्या मजुरांना वेळेवर मजुरी देणे, ही जबाबदारीही शासनाची आहे. ठरलेल्या वेळेत मजुरी अदा न केल्यास त्याची जबाबदारी निश्‍चित करून संबंधितांकडून दंड वसूल करण्याचीही तरतूद आहे; मात्र आता शासनाकडूनच मजुरी अदा करण्यात दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार आता कोणाला दंड होईल, ही बाब शासनासाठी अडचणीची ठरणार आहे. 
जिल्हय़ात ६0 टक्के जलसंधारण आणि ४0 टक्के इतर या प्रमाणात काही कामे सुरू आहेत. त्या कामांवर मजूरही कार्यरत आहेत. त्या मजुरांना मजुरी मिळण्यासाठी मस्टर ऑनलाइन करण्यात आले. शेतरस्ते आणि घरकुलाच्या मजुरीची मागणी मोठय़ा प्रमाणात आहे. डिसेंबरपासून मजुरीची मागणी नोंदवण्यात आली. जिल्हय़ातील प्रलंबित असलेल्या २३८ मागणीपत्रांमध्ये ४५११ मजुरांसाठी १२ लाख ६१ हजार १0६ रुपयांची मागणी आहे. त्यापैकी कोणत्याही मजुराच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. तीन महिन्यांपासून त्यांना रक्कम मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे जिल्हय़ातील रोजगार हमी योजनेची कामेच प्रभावित झाली आहेत. मेहनतीची मजुरी तर सोडाच, ज्या गावात मागणी असूनही काम नाही, त्यांना बेकारी भत्ता मिळेल का, हा प्रश्नही यानिमित्ताने पुढे आला आहे. 

घरकुलाच्या लाभार्थींना त्रास
घरकुलासाठी ९0 ते ९५ दिवसांची मजुरी लाभार्थींना दिली जाते. हजेरीपत्रकांसह इतर नोंदीसाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते प्रत्यक्ष लाभार्थींच्या घरी भेट देतात. त्यावेळी लाभार्थींना थेट पैशांची मागणी केली जात असल्याचे प्रकार जिल्हय़ातील अनेक पंचायत समित्यांमध्ये सुरू आहेत. काहींनी तर लाभार्थींकडून दोन हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम उकळल्याचीही उदाहरणे आहेत. ती न दिल्यास हजेरीपत्रक न भरणे, स्थळदर्शक, जागेच्या चतु:सीमा, मोजमाप नोंदीमध्ये त्रुटी ठेवून हप्ता, रोहयोची मजुरी निघण्यास विलंब करण्याची भीतीही त्यांच्याकडून दाखविली जात आहे.