अकोला : अनधिकृत बांधकामांच्या मोजमापाला मनपाचा खो!

अकोला : राज्य शासनाने २0१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत क रण्यासोबतच सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) लागू केल्यानंतरही बांधकाम व्यावसायिक इमारतींचे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करीत असल्याची परिस्थिती आहे. ही बाब लक्षात घेता महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शहरातील कर्मशियल कॉम्प्लेक्स, निर्माणाधिन अपार्टमेंटचे अनधिकृत बांधकाम बंद करण्याचा निर्णय घेत नगररचना विभाग तसेच क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना इमारतींच्या मोजमापाचे आदेश दिले होते. 

ठळक मुद्देनगररचना विभागाकडे मोजमापाचे प्रस्तावच नाहीत!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : राज्य शासनाने २0१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत क रण्यासोबतच सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) लागू केल्यानंतरही बांधकाम व्यावसायिक इमारतींचे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करीत असल्याची परिस्थिती आहे. ही बाब लक्षात घेता महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शहरातील कर्मशियल कॉम्प्लेक्स, निर्माणाधिन अपार्टमेंटचे अनधिकृत बांधकाम बंद करण्याचा निर्णय घेत नगररचना विभाग तसेच क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना इमारतींच्या मोजमापाचे आदेश दिले होते. 
मागील तीन आठवड्यांपासून नगररचना विभागाकडे इमारतींच्या मोजमापाचे प्रस्तावच आले नसल्याची माहिती आहे. या प्रकारामुळे क्षेत्रीय अधिकार्‍यांसह नगररचना विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. 
कर्मशियल तसेच रहिवासी इमारतींचे बांधकाम करताना एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) अपुरा पडत असल्यामुळे त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी लावून धरली होती. यासंदर्भात राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली कुंटे समितीचे गठन केले होते. कुंटे समितीने केलेल्या शिफारशी ध्यानात घेता १.१ इतका ‘एफएसआय’ वाढविण्यात आला. अनधिकृत इमारतींची समस्या पाहता शासनाने २0१५ पर्यंतच्या इमारतींना अधिकृत करण्यासाठी ‘हार्डशिप अँन्ड क म्पाउंडिंग’ची नियमावली लागू केली. त्यानुषंगाने महापालिका प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना हार्डशिप अँन्ड कम्पाउंडिंगअंतर्गत जून २0१८ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. नगररचना विभागाचे सर्व निकष, नियम पायदळी तुडवित शहरात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. ‘हार्डशिप अँन्ड क म्पाउंडिंग’अंतर्गतसुद्धा इमारती नियमाकुल होणार नाहीत, याची खात्री असलेल्या बिल्डरांनी मनपाकडे प्रस्ताव सादर करण्यास आखडता हात घेतला आहे. 
शहरात राजरोस इमारतींचे बांधकाम सुरू असल्याचे महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांच्या निदर्शनास येताच शहरात सुरू असणार्‍या सर्व कर्मशियल आणि अपार्टमेंटच्या इमारतींचे मोजमाप घेऊन त्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना दिले होते. मागील तीन आठवड्यांपासून नगररचना विभागात अनधिकृत बांधकामाच्या मोजमापाचे प्रस्तावच दाखल झाले नसल्याची माहिती आहे. एकूण प्रकार पाहता नगररचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी इमारतींच्या मोजमापाला ठेंगा दाखवल्याचे चित्र समोर आले आहे. 

क्षेत्रीय अधिकार्‍यांच्या स्तरावर मोजमाप
चारही झोनमध्ये नगररचना विभागातील प्रत्येकी दोन कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित अभियंत्यांना हाताशी धरून क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी त्यांच्या स्तरावर इमारतींच्या मोजमापाची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. मोजमाप केलेल्या इमारतींचे प्रस्ताव नगररचनाकार यांच्याकडे सादर केल्या जातील. प्रस्तावांची पाहणी केल्यानंतर नगररचनाकार पुढील अहवाल क्षेत्रीय अधिकार्‍यांकडे सादर करतील. त्यानंतर क्षेत्रीय अधिकारी कारवाईचा निर्णय घेतील.

बिल्डरांना वाचविण्याचा घाट
ल्ल नगररचना विभागातील कर्मचार्‍यांसह विशिष्ट क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना खिशात ठेवण्याची कोल्हेकुई काही ठरावीक बिल्डर करतात. त्यामध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येते. मनपा आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतरही इमारतींच्या मोजमापाचे प्रस्ताव मनपात दाखल नसल्यामुळे हा बिल्डरांना वाचविण्याचा घाट तर नसावा, अशी शंका उपस्थित होत आहे.