अकोला : घरकुल लाभार्थी निवड प्रक्रियेत तीन महिने आधीच मय्यत दाखवून केले अपात्र

अकोला : तालुक्यातील सांगळूद गावातील विठ्ठल शिवाजी मंडासे हयात असताना त्यांचे नाव पात्र यादीतून मय्यत म्हणून कमी करण्यात आले, १५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या निवड सभेनंतर तीन महिन्यांनी त्यांचा मृत्यू झाला. हा प्रकार म्हणजे, जिवंत व्यक्तीला मय्यत दाखवून त्याला अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासारखा आहे. 

ठळक मुद्देसांगळूद येथील घरकुल लाभार्थी निवड सभेतील प्रकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : तालुक्यातील सांगळूद येथे रमाई आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी निवड प्रक्रियेत प्रचंड गोंधळ झाल्याचे प्रकार पुढे येत आहेत. गावातील विठ्ठल शिवाजी मंडासे हयात असताना त्यांचे नाव पात्र यादीतून मय्यत म्हणून कमी करण्यात आले, १५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या निवड सभेनंतर तीन महिन्यांनी त्यांचा मृत्यू झाला. हा प्रकार म्हणजे, जिवंत व्यक्तीला मय्यत दाखवून त्याला अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासारखा आहे. 
सांगळूद ग्रामपंचायतीमध्ये घरकुल लाभार्थी निवड यादीत मोठय़ा प्रमाणात अपात्र लाभार्थी घुसडण्यासाठी पात्र लाभार्थींना वगळण्यात आले आहे. त्यातून गरजवंत कुटुंबाला घरकुलापासून वंचित ठेवण्यात आले. हा प्रकार एकाच कुंटुंबातील तिघांना घरकुलाचा लाभ दिल्यानंतर उघड होत आहे. ७ फेब्रुवारी २0१७ रोजी ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र-अपात्र लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध झाली. त्या अपात्र यादीमध्ये विठ्ठल शिवाजी मंडासे यांचे नाव १८४ क्रमांकावर नमूद होते. त्यापुढे मय्यत असा शेरा लिहिण्यात आला. विशेष म्हणजे, लाभार्थी निवडीची सभा १५ ऑगस्ट २0१६ रोजी झाली होती. त्यावेळी निवड झाल्यानंतर पात्र-अपात्र निवड करण्यात आली. ती यादी तयार झाल्यानंतर २६ नोव्हेंबर २0१६ रोजी मंडासे यांचे निधन झाले. निवड सभेच्या तारखेनंतर तीन महिन्यापर्यंत ते जिवंत होते. सभेत निवड करतानाच त्यांच्या नावापुढे मय्यत शेरा कसा लिहिण्यात आला. त्यामुळे अपात्र कसे ठरवले, याची तक्रार कलावंताबाई मंडासे यांनी गटविकास अधिकार्‍यांकडे केली आहे. सोबतच कच्चे घर असलेल्यांमध्ये रुख्माबाई घावट, रमेश जाधव यांचे पक्के घर असल्याचे दाखवून अपात्र करण्यात आले. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बाजूलाच राहणारे बी.के. कुकडकर बाहेरगावी असल्याचे दाखवून त्यांनाही अपात्र करण्यात आले. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात लाभार्थींना अपात्र ठरवून त्यांच्याऐवजी इतर अपात्र असलेल्यांना लाभ दिल्याच्या तक्रारी गटविकास अधिकार्‍यांकडे करण्यात आल्या. त्याची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी आता ग्रामसेवक, सरपंचावर कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.