अकोला: ‘भूमिगत’प्रकरणी हायकोर्टाची शासन, मजीप्राला नोटीस

अकोला:हायकोर्टाने राज्य शासनासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, महापालिका तसेच संबंधित कंपनीला नोटीस जारी केली आहे.

ठळक मुद्दे‘सिवरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट’चे बांधकाम शिलोडा येथील ६ एकर परिसरावर सुरू आहे.या कामात कंपनीने वापरलेले साहित्य निकषानुसार नसल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिला. या मुद्यावर मनपातील शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी आक्षेप नोंदवत मनपा प्रशासनाकडे तक्रार केली, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

- आशिष गावंडे

अकोला:शहरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या भूमिगत गटार योजनेतील ‘सिवरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट’ (मलनिस्सारण प्रकल्प)च्या बांधकामात वापरल्या जाणारे साहित्य निकषानुसार नसल्याच्या अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिलेल्या तपासणी अहवालाच्या आधारे शिवसेनेने नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असता, याप्रकरणी मंगळवारी न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी, ए.डी. उपाध्याय यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी हायकोर्टाने राज्य शासनासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, महापालिका तसेच संबंधित कंपनीला नोटीस जारी केली आहे. यादरम्यान, मजीप्राचे कार्यकारी अभियंता विवेक सोळंके यांनी मनपा प्रशासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात रेतीच्या मुद्यावर करारनाम्यात वर्धा नदीचा चुकीने उल्लेख झाला असल्याचे नमूद करीत बांधकाम साहित्याच्या विषयांवर इगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनीला क्लीन चिट दिल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत मनपा क्षेत्रातील सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी भूमिगत गटार योजना मंजूर करण्यात आली. महापालिका प्रशासनाने इगल इन्फ्रा इंडिया लिमीटेड कंपनी, ठाणे यांना १३ डिसेंबर २०१७ रोजी कामाची वर्कआॅर्डर दिली. पहिल्या टप्प्यात शासनाने मंजूर केलेली ६१ कोटींची योजना ८० कोटींच्या आसपास जाणार, हे निश्चित आहे. कंपनीला दोन वर्षांच्या कालावधीत योजनेचे काम पूर्ण करणे क्रमप्राप्त आहे. ‘भूमिगत’मधील सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जाणाºया ‘सिवरेज ट्रिटमेंट प्लान्ट’चे बांधकाम शिलोडा येथील ६ एकर परिसरावर सुरू आहे. या कामात कंपनीने वापरलेले साहित्य निकषानुसार नसल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने देताच कंपनीसह तांत्रिक सल्लागार असणाºया महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी अहवाल दिल्यानंतरही कंपनीच्या देयकातून दंडात्मक रक्कम कपात न करता मजीप्राने ७ कोटींच्या देयकाची फाइल मनपा प्रशासनाकडे सादर केली. या मुद्यावर मनपातील शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी आक्षेप नोंदवत मनपा प्रशासनाकडे तक्रार केली, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी मंगळवारी न्यायाधीश बी.पी. धर्माधिकारी, ए.डी. उपाध्याय यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेत नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, मजीप्राचे कार्यकारी अभियंता, इगल इन्फ्रा कंपनी तसेच मनपा प्रशासनाला नोटीस जारी केली आहे.


अखेर देयकावर शिक्कामोर्तब
कंपनीच्या कामावर शिवसेनेने आक्षेप घेतल्यामुळे महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी मजीप्राने सादर केलेले ७ कोटींचे देयक अदा न करता याविषयी खुलासा सादर करण्याचे पत्र दिले होते. मजीप्राने कंपनीला क्लीन चिट दिल्याचा अहवाल प्राप्त होताच मंगळवारी मनपा प्रशासनाने ७ कोटींच्या देयकावर शिक्कामोर्तब केले. ‘एसटीपी’च्या ठिकाणी निर्माणाधीन २८ दिवसांच्या काँक्रिटीकरणाचा तपासणी अहवाल प्राप्त होईपर्यंत कंपनीला अदा केलेल्या ७ कोटींच्या देयकातून १५ टक्के रक्कम तूर्तास थांबविण्यात आली आहे.