अकोला जिल्ह्यात अनधिकृत शाळांचे सर्चिंग!

अकोला: राज्यभरामध्ये अनेक अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. या शाळांनी शिक्षण विभागाची परवानगी घेतलेली नाही, अशा तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्याने, शिक्षण संचालकांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांचे सर्चिंग करण्याचे आदेश प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजावले आहे. त्यानुसार अकोला जिल्ह्यात अनधिकृत शाळांचे सर्चिंग सुरू झाले आहे.

ठळक मुद्देज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे निरीक्षण प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने नोंदविले. अनधिकृत शाळा कर्मचारी, विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक करीत आहेत, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. सूचना देऊनही अनधिकृत शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिवस १० हजार रुपयेप्रमाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले.

 

अकोला: राज्यभरामध्ये अनेक अनधिकृत शाळा सुरू आहेत. या शाळांनी शिक्षण विभागाची परवानगी घेतलेली नाही, अशा तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्याने, शिक्षण संचालकांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील अनधिकृत शाळांचे सर्चिंग करण्याचे आदेश प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना बजावले आहे. त्यानुसार अकोला जिल्ह्यात अनधिकृत शाळांचे सर्चिंग सुरू झाले आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर शासन परवानगीशिवाय अनधिकृत सुरू असलेल्या सर्व शाळांचा शोध घेऊन त्यांची अद्ययावत यादी करावी आणि अशा शाळा व्यवस्थापनावर आरटीई तरतुदीनुसार कारवाई करावी, असे निर्देश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे निरीक्षण प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने नोंदविले. अनधिकृत शाळा कर्मचारी, विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक करीत आहेत, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. शासन परवानगी मान्यता प्रमाणपत्राशिवाय अनधिकृत सुरू असलेल्या शाळांविरुद्ध आरटीईमधील कलम १८ नुसार जर शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या परवानगी मान्यता प्रमाणपत्राशिवाय कोणतेही व्यवस्थापन शाळा चालवित असल्यास सदर कायद्यातील कलम १८(५) नुसार कारवाईचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यां ना देण्यात आले आहेत. शासनाची परवानगी न घेता, अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे दिसून आल्यास, शिक्षणाधिकाºयांनी संबंधित अनधिकृत शाळा व्यवस्थापनाकडून १ लाख रुपये दंड आकारावा. सूचना देऊनही अनधिकृत शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिवस १० हजार रुपयेप्रमाणे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले.

या शाळांचे होणार सर्चिंग
राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळांसाठी शासनाचे परवानगी आदेश व सीबीएसई-आयसीएसई आयबी-आयजीसीएसई-सीआयई आदी मंडळांशी संलग्नित शाळांकरिता शिक्षण विभागााचे ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. या आदेशाशिवाय सुरू असलेल्या शाळा तसेच मान्यता काढून घेतली असेल ती शाळा सुरू असल्यास अशा शाळा अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित कराव्यात, असे निर्देश आहेत.

जिल्ह्यात अनधिकृत शाळा शोधण्याचे काम शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. अनधिकृत शाळा आढळून आल्यास, त्यांची यादी तयार करण्यात येईल आणि त्याच्याकडून नियमानुसार दंड वसूल करण्यात येणार आहे. लवकरच अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात येईल.
- प्रकाश मुकुंद, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक