अखेर कोंबडी वाटप योजना बारगळली!

अकोला : भारिप-बमसंचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी असलेली कोंबडी वाटप योजना यावर्षीही बारगळली आहे. आठ ते दहा आठवड्यांच्या पक्ष्यांचा पुरवठा मुदतीत करणे शक्य न झाल्याने ती रक्कम आता सर्वसाधारण सभेच्या आधी परत मागवण्याचे शहाणपण जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला सुचले आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या २० टक्के सेस फंडातून २०१७-१८ मध्ये कुक्कुटपालन योजना राबवण्यासाठी ४५ लाख ६६ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. लाभार्थींना आठ ते दहा आठवड्यांची कोंबडीची पिल्ले वाटप करण्याचे ठरले. त्यासाठी अमरावती जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला पुरवठा आदेश देण्यात आला. कोंबडीच्या पक्ष्यांच्या गटाचा पुरवठा जिल्हा परिषदेला करण्यात आला. त्यातून २५ लाभार्थींना वाटप झाले.

 - सदानंद सिरसाट
अकोला : भारिप-बमसंचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी असलेली कोंबडी वाटप योजना यावर्षीही बारगळली आहे. आठ ते दहा आठवड्यांच्या पक्ष्यांचा पुरवठा मुदतीत करणे शक्य न झाल्याने ती रक्कम आता सर्वसाधारण सभेच्या आधी परत मागवण्याचे शहाणपण जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला सुचले आहे. त्यासाठी अमरावती जिल्हा परिषदेला सोमवारी पत्र देत ४४ लाख ९१ हजारांची रक्कम परत करण्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, कोंबडी वाटप योजना राबवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी चांगलाच आटापिटा केला होता.
जिल्हा परिषदेच्या २० टक्के सेस फंडातून २०१७-१८ मध्ये कुक्कुटपालन योजना राबवण्यासाठी ४५ लाख ६६ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्या निधीतून लाभ देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने १५२२ लाभार्थींची निवडही केली. लाभार्थींना आठ ते दहा आठवड्यांची कोंबडीची पिल्ले वाटप करण्याचे ठरले. त्यासाठी अमरावती जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला पुरवठा आदेश देण्यात आला. त्यापोटी ४५ लाख ६६ हजार रुपयांचा धनादेशही देण्यात आला. ९ मार्च २०१८ रोजी पुरवठा आदेश दिला. त्या आदेशात ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पुरवठा करण्याचे बजावले. पुरवठा आदेश आणि त्यासाठी मिळालेला कालावधी पाहता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पक्षी पुरवणे अमरावती जिल्हा परिषदेला अशक्य झाले. त्याचवेळी कोंबडीच्या पक्ष्यांच्या गटाचा पुरवठा जिल्हा परिषदेला करण्यात आला. त्यातून २५ लाभार्थींना वाटप झाले. आता १५२२ पैकी १४९८ लाभार्थी वंचित आहेत.
पक्षाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासाठी ही योजना महत्त्वाकांक्षी आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांनी योग्य खबरदारी घेऊन ती राबवणे आवश्यक होते. त्यासाठी जिल्हा परिषदेची विषय समिती, सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाºयांनी आटापिटा करून ती मंजूरही करून घेतली. मात्र, आठ ते दहा आठवड्याचे पक्षी पुरवठ्यासाठी अल्प कालावधी आणि ३१ मार्चच्या मुदतीने लाभार्थींना यावर्षीही वंचित राहण्याची वेळ आली.
- अमरावती जिल्हा परिषदेची असमर्थता
अमरावती जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने मागणीनुसार मुदतीत पुरवठा करण्यास असमर्थ असल्याचे पत्र अनेक दिवसांपासून अकोला जिल्हा परिषदेला दिले. त्यामध्ये पक्ष्यांच्या २५ गटांची ७५ हजार रुपये रक्कम कापून उर्वरित परत करण्याचीही तयारी दर्शवली. मात्र, समाजकल्याण विभागाने उद्या सोमवारी आयोजित सर्वसाधारण सभेच्या अगोदरच्या दिवशी निधी परत करण्याचे पत्र तयार केले. त्यामध्ये ४४ लाख ९१ हजार रुपये परत करण्याचे म्हटले आहे.
- विविध विभागाच्या योजनांचाही निधी अखर्चित
कोंबडी वाटप योजनेसह समाजकल्याणच्या इतर योजना राबवण्याचाही वांधा झाला आहे. त्या पुन्हा राबवण्यासाठी उद्या होणाºया सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. त्याचवेळी कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण, आरोग्य, बांधकाम, शिक्षण विभागाच्या योजनांचा निधीही अखर्चित आहे. या सर्वसाधारण सभेत खर्च करण्याला मंजुरी मिळाल्यास लाभार्थींना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पदाधिकाºयांसाठीही ही अखेरची संधी आहे. त्याचा वापर कसा होतो, हे उद्या स्पष्टच होणार आहे.