६४ खेडी पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी ७४ लाखांचा निधी

७४ लाख ३१ हजार रुपये निधी देण्यास पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने १३ मे रोजी मंजुरी दिली आहे.

अकोला: जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील खांबोरा ६४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या विशेष दुरुस्तीच्या कामासाठी टंचाई अंतर्गत ९९ लाख ३२ हजार ४०० रुपये अंदाजपत्रकीय किमतीच्या प्रस्तावानुसार ७४ लाख ३१ हजार रुपये निधी देण्यास पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने १३ मे रोजी मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, कामाची निविदा २९ मेपर्यंत तर १५ जूनपर्यंत काम पूर्ण करण्याची अटही घालण्यात आली आहे.
खांबोरा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत ६४ गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी महान येथील काटेपूर्णा धरणातून खांबोराजवळील उन्नई बंधाऱ्यात पाणी सोडण्यात येते. तेथून योजनेंतर्गत गावांना पाणी पुरवठा करण्यात येतो; मात्र पाणी पुरवठा करण्यासाठी १५ वर्षांपूर्वी बसविण्यात आलेल्या पंपांची पाणी फेकण्याची क्षमता कमी झाली असून, जलवाहिनीही ठिकठिकाणी शिकस्त झाली आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत गावांना दररोज नियमित पाणी पुरवठा करणे अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे योजनेंतर्गत गावांना आठ ते दहा दिवसांआड पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने २०१९ च्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यात खांबोरा ६४ खेडी प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या विशेष दुरुस्तीची उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आली. त्यानुसार योजनेंतर्गत गावांना दररोज पाणी पुरवठा करण्यासाठी योजनेची विशेष दुरुस्ती करणे तसेच या योजनेंतर्गत उगवा या समावेश करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करण्यात आला होता. खांबोरा प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या विशेष दुरुस्तीच्या कामासाठी अंदाजपत्रकीय कि मतीनुसार ९९ लाख ३२ हजार ४०० रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाºयांमार्फत १४ फेबु्रवारी रोजी अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. त्यावर शासनाने १३ मे रोजी निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे.
- मुदतीत काम पूर्ण करण्याची अट
विशेष दुरुस्तीचे काम जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून केले जाईल. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया २९ मेपर्यंत पूर्ण न झाल्यास शासनाची मंजुरी रद्द होणार आहे. योजनेच्या दुरुस्तीनंतर देखभाल व दुरुस्ती ग्रामपंचायतमार्फत करावी लागणार आहे. विभागीय आयुक्त कामानुसार निधी देतील.
- प्रस्तावानुसार २५ लाखांची कपात
पाणी पुरवठा विभागाने ९९.३२ लाख रुपये किमतीचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यावर शासनाने ७४. ३१ लाख रुपयेच मंजूर केले आहेत. त्यामध्ये २५ लाखांची कपात करण्यात आली आहे.