जिल्हा परिषद प्रशासनाने ठेवल्या ६0 टक्के तक्रारी प्रलंबित!

अकोला : पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दर सोमवारी जनता दरबार  घेण्यास प्रारंभ केला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून झालेल्या जनता दरबारा तील तक्रारींच्या निपटार्‍याचा आढावा घेतला असता, जिल्हा परिषद  प्रशासनाने तक्रारी दूर करण्यात दिरंगाई केल्याचे समोर आले आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांचा जनता दरबार १९८ तक्रारींवर निर्णय नाही!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दर सोमवारी जनता दरबार  घेण्यास प्रारंभ केला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून झालेल्या जनता दरबारा तील तक्रारींच्या निपटार्‍याचा आढावा घेतला असता, जिल्हा परिषद  प्रशासनाने तक्रारी दूर करण्यात दिरंगाई केल्याचे समोर आले आहे. ऑ क्टोबर महिन्यापासून जनता दरबारात जिल्हा परिषदेच्या विविध कामांबाबत  एकूण ३४३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, आजपर्यंत १९८ तक्रारींचा अनु पालन अहवाल प्रलंबित आहे. म्हणजेच जवळपास ६0 टक्के तक्रारींचा  अनुपालन अहवाल प्रलंबित असल्याचे पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट  केले.
 दर सोमवारी पालकमंत्र्यांकडून जनतेच्या प्राप्त तक्रारींवर अनुपालनाचा  आढावा घेतला जातो. या आढाव्यामध्ये त्या विभागप्रमुखांनी केलेल्या  कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे  महसूल विभागाची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांनी दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा १२ फेब्रुवारी २0१८ ला आढावा घेण्यात  आला. आढाव्यादरम्यान जिल्हा परिषदेच्या नोव्हेंबर, डिसेंबर व  जानेवारीमधील विविध प्रलंबित तक्रारींवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही  झालेली आढळली नाही. मागील चार महिन्यातील विविध तक्रारकर्ते वारंवार  हजर राहून त्याबाबत तक्रार करत राहतात. या आढाव्यामध्ये जिल्हा परिषद  प्रशासकीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून संबंधित प्राधिकृत  अधिकार्‍याला या दिरंगाई व तक्रारींकडे केलेल्या दुर्लक्षाकरिता जाब  विचारण्यात आला. याबाबत यापूर्वीही संबंधितांना बर्‍याचदा सूचना दिल्या  होत्या. परंतु, फक्त जिल्हा परिषद प्रशासन याबाबत मोठय़ा प्रमाणात दुर्लक्ष  करीत असल्याचे निदर्शनास आल्याचेही पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट  केले आहे. या विभागासंबंधी सर्व तक्रारी अतिदुर्गम भागातील असून,  आदिवासी दलित लोकसंख्या असलेल्या भागातील आहेत. जिल्हा  परिषदेमधील ग्रामीण भागाशी संबंधित अनेक तक्रारी जनता दरबारमध्ये प्राप्त  झालेल्या आहेत. या गोर-गरीब जनतेला १00-१५0 कि. मी. प्रवास करून  येथे येणे खूप त्रासदायक होते. त्यांची कामे तत्काळ मार्गी लागावे, याकरिता  प्रशासनाला जबाबदारीने काम करण्याची गरज असतानाही दिरंगाई केली  जात असल्याचा आरोप होत आहे. जनता दरबारात आलेल्या इतर सर्व  विभागांचे तक्रारींचे अनुपालन साधारण ९0 टक्के आहे. जिल्हा परिषदेच्या  ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीपयर्ंत एकूण ३४३ तक्रारी प्राप्त असून, आजपर्यंत  १९८ तक्रारींचा अनुपालन अहवाल प्रलंबित आहे. म्हणजेच जवळपास ६0  टक्के तक्रारींचा अनुपालन अहवाल प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट करण्यात  आले आहे.