पातूर तालुक्यातील ११४ बचत गटांचे पन्नास लाख रखडले!

शिर्ला :  केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत बालकांना दिला जाणार्‍या पूरक पोषण आहाराचे पातूर तालुक्यातील ११४ बचत गटांचे गेल्या दहा महिन्यांपासून सुमारे पन्नास लाख रुपये अनुदान शासनाकडे रखडले आहेत.

ठळक मुद्देपोषण आहार योजना पातूर तालुक्यातील ११४ बचत गट अडचणीत!

संतोषकुमार गवई । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिर्ला :  केंद्र सरकारच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत बालकांना दिला जाणार्‍या पूरक पोषण आहाराचे पातूर तालुक्यातील ११४ बचत गटांचे गेल्या दहा महिन्यांपासून सुमारे पन्नास लाख रुपये अनुदान शासनाकडे रखडले आहेत.
सन १९७५ला राज्यात केंद्र सरकारने कार्यान्वित करण्यात आलेल्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे बळकटीकरण आणि पुनर्रचना करून एप्रिल २0१७ नव्या स्वरूपात सदर योजना अकोलासह २0 जिल्ह्यात कार्यान्वित केली. तीव्र कमी वजनाच्या बालकासह सर्वसाधारण बालकांसाठी सदर पोषण आहार योजना बालविकास कार्यक्रमाची फलनिष्पत्ती साधण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. पातूर तालुक्यात  0ते ६ वयोगटात ११ हजार 0७९ बालक,0३ ते 0६ गटातील ३ हजार ९१५ बालक, ८७१ स्तनदा माता,८२३ गरोदर मातांना १२१ अंगणवाडी आणि १९ मिनी अंगणवाडी एकूण १४0 अंगणवाड्यातून ११४ बचत गटांच्या माध्यमातून प्रतिदिन प्रति लाभार्थी यांच्यासाठी सकस पूरक पोषण आहार दिला जातो. यासाठी शासन प्रतिदिन प्रति लाभार्थी बचत गटांना सहा रुपये मोबदला देते.
गेल्या दहा महिन्यांपासून बचत गट स्वत: सकस पूरक आहार शिजवून रेडी टू इट या प्रणालीद्वारे प्रतिदिन प्रति लाभार्थींना अंगणवाडीत आणून देतात; मात्र शासनाने ११४ बचत गटांचे प्रतिमाह ५ लाख याप्रमाणे सुमारे दहा महिन्यांपासून एक छदाम बचत गटांना दिला नसल्याने अडचणीत आलेल्या गटांना आहार तरी कसा पुरवावा, असा यक्ष प्रश्न पडला आहे.

महाराष्ट्र शासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. तरतूद झाल्यावर बचत गटांचे अन्न शिजवून देण्याचे प्रतिदिन प्रति लाभार्थी सहा रुपये अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 
- योगेश जवादे, महिला व बाल विकास अधिकारी, जि.प.अकोला.

 

बचत गटांना प्रतिदिन प्रति लाभार्थी दिले जाणारे मोबदला निधीची मागणी वरिष्ठ स्तरावर गेल्या फेब्रुवारी २0१७ पासून केली जात आहे.
- समाधान राठोड, महिला व बाल प्रकल्प विकास अधिकारी, पातूर.

 

आहार देण्यासाठी वाटाणे, तांदूळ, पोहे कांदे,मुरमुरे ,तेल मसाला आदी विकत आणण्यासाठी पैसे लागतात; मात्र शासनाने दहा महिन्यांपासून पैसेच दिले नाहीत. त्यामुळे आहार तरी कसा पुरवावा, असे संकट आम्हाला पडले आहे.
- सुनीता अनिल गिर्हे, वटेश्‍वर महिला बचतगट, खानापूर.