४४ कोटींचा टॅक्स थकीत; महापौरांच्या दालनात खलबते

सुधारित करप्रणालीनुसार टॅक्सची थकबाकी वसूल करण्यात महापालिका सपशेल अपयशी ठरली असून, सद्यस्थितीत ४४ कोटींची थकबाकी कायम आहे.

अकोला: महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या पाचवीला पुजली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी एक छदामही देणार नसल्याचे राज्य शासनाने सुनावल्यानंतर मनपा प्रशासनाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ केली. सुधारित करप्रणालीनुसार टॅक्सची थकबाकी वसूल करण्यात महापालिका सपशेल अपयशी ठरली असून, सद्यस्थितीत ४४ कोटींची थकबाकी कायम आहे. याचा परिणाम कर्मचाºयांच्या वेतनावर झाला असून, या मुद्यावर शुक्रवारी महापौर विजय अग्रवाल यांच्या दालनात खलबते झाली. यावेळी टॅक्स व बाजार विभागाच्या कामकाजावर महापौरांनी नाराजी व्यक्त केली.
महापालिका कर्मचाºयांच्या थकीत वेतनाच्या समस्येमुळे प्रशासनाला व मनपा पदाधिकाºयांना आर्थिक मदतीसाठी राज्य शासनाकडे वारंवार हात पसरावे लागत होते. मनपाच्या उत्पन्नवाढीचा ठोस निर्णय घ्या, अन्यथा यापुढे एक छदामही देणार नसल्याचे शासनाने सुनावल्यानंतर प्रशासनाने उत्पन्नवाढीच्या अनुषंगाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. १९९८ पासून मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक थंड बस्त्यात होती. त्याला प्रशासनातील झारीचे शुक्राचार्य व मतांचे राजकारण करणाºया स्वार्थी आजी-माजी नगरसेवकांची प्रवृत्ती कारणीभूत होती. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’द्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून सुधारित करवाढ लागू केल्यामुळे टॅक्स वसुलीचा आकडा ७० कोटींच्या घरात पोहोचला. ही रक्कम वसूल झाल्यास कर्मचाºयांच्या वेतनाची समस्या कधीही निर्माण होणार नाही, असे चित्र दिसत होते. या ठिकाणी टॅक्स वसुलीच्या मुद्यावर प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळेच ४४ कोटींची वसुली ठप्प झाली आहे. परिणामी, कर्मचाºयांचे तीन महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याचे चित्र समोर आले.

११४ कोटींची वसुली होईल का?
२०१६ पूर्वी मनपाच्या दप्तरी ७१ हजार मालमत्ता होत्या. मूल्यांकनानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन १ लाख ४ हजार व हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात ५० हजार अशा एकूण १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. यापासून मनपाला दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होईल. चालू व थकीत मालमत्ता करापोटी मनपासमोर ११४ कोटी रुपये वसुलीचे आव्हान आहे. टॅक्स विभागाची संथ गती पाहता व प्रशासनाच्या ठोस भूमिकेअभावी ही रक्कम वसूल न झाल्यास कर्मचाºयांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायमच राहील, असे दिसत आहे.

महापौरांनी केल्या सूचना पण...
२०१८-१९ मधील ४४ कोटी रुपयांची टॅक्स वसुली ठप्प असून, २०१९-२० या चालू आर्थिक वर्षातील ७० कोटी रुपये असे एकूण ११४ कोटी रुपये वसूल करण्याचे आव्हान मनपासमोर ठाकले आहे. यासंदर्भात महापौर विजय अग्रवाल यांनी मनपा उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांना सूचना करून टॅक्स वसुलीसंदर्भात ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले; परंतु उपायुक्त म्हसाळ यांना बदलीचे वेध लागले असल्याने ते महापौरांच्या निर्देशांचे कितपत पालन करतात, हा संशोधनाचा विषय आहे.