जलवाहिनीच्या कामात १७ कोटींचा भ्रष्टाचार - शिवसेनेचा आरोप

मनपातील सत्ताधारी भाजप, प्रशासन तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची भूमिका संशयास्पद असून, जलवाहिनीच्या कामात १७ कोटींचा भ्रष्टाचार दडल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

अकोला: ‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहरात जलवाहिनीचे जाळे बदलणे, विविध आठ ठिकाणी जलकुंभांची उभारणी करणे तसेच नळ कनेक्शन जोडण्याचा कंत्राट मनपाने एपी अ‍ॅण्ड जीपी नामक एजन्सीला दिला आहे. संबंधित एजन्सीने शहरात तब्बल ५८ किलोमीटर अंतराची कालबाह्य झालेली जुनी जलवाहिनी वापरली असून, नळ कनेक्शन जोडण्याच्या बदल्यात अकोलेकरांच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात आहे. यासंदर्भात मनपातील सत्ताधारी भाजप, प्रशासन तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची भूमिका संशयास्पद असून, जलवाहिनीच्या कामात १७ कोटींचा भ्रष्टाचार दडल्याचा घणाघाती आरोप शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहरात पाणी पुरवठा वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी ८७ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. एपी अ‍ॅण्ड जीपी नामक एजन्सीने सहा टक्के जादा दराने सादर केलेली निविदा मनपा प्रशासनाने मंजूर केली. शहरात जलवाहिनीचे जाळे टाकण्यासाठी आयएस मानांकनाचे पाइप वापरणे क्रमप्राप्त असताना एजन्सीने ५८ किलोमीटर अंतराची एचडीपीई जलवाहिनी जुन्या आयएस मानांकनानुसार टाकल्याचा आरोप शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी केला. यासंदर्भात मनपाचे तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी शासनाकडे आक्षेप नोंदवून कालबाह्य झालेल्या आयएस मानांकनाच्या पाइपबद्दल शासनाला विचारणा केली होती. मजीप्राच्या सदस्य सचिवांनी यावर जुन्या पाइपलाइनची जबाबदारी चक्क महापालिका व कंत्राटदारावर निश्चित केली होती. योजनेसाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून मजीप्राची नियुक्ती करण्यात आली असली, तरी या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठी आर्थिक अनियमितता होत असल्याचे राजेश मिश्रा यांनी सांगितले. यादरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला असता, पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी जुन्या जलवाहिनीच्या बदल्यात कंत्राटदाराचे देयक थांबवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले होते. मजीप्राच्या सदस्य सचिवांनी दिलेल्या पत्रावर आयुक्त कापडणीस यांनी पुन्हा सदस्य सचिव व नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत पत्रव्यवहार करून कंत्राटदाराचे ३ कोटी ३६ लाख रुपये देयक कपात करण्यासंदर्भात सूचित केले. या विषयावर सभागृहात आयुक्तांना माहिती मागितली असता महापौरांनी नकार दिल्याची माहिती राजेश मिश्रा यांनी दिली. याप्रसंगी नगरसेवक मंगेश काळे, गजानन चव्हाण, शशी चोपडे, नगरसेविका मंजूषा शेळके, अनिता मिश्रा, प्रमिला गीते यांच्यासह शुभांगी किनगे, सुनीता श्रीवास व नीलिमा तिजारे उपस्थित होते.

म्हणे, पत्रात चुकीने उल्लेख झाला!
कालबाह्य आयएस मानांकनाची ५८ किलोमीटर अंतराची जलवाहिनी बदलण्यासोबतच अशा जुन्या जलवाहिनीची जबाबदारी मनपावर कशी निश्चित होणार, असा सवाल उपस्थित करीत आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मजीप्राच्या सदस्य सचिवांसह नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ४ फेब्रुवारी रोजी पत्रव्यवहार केला. त्यावर सदस्य सचिवांनी उत्तर न देता मजीप्राचे अधीक्षक अभियंता सुखदेव गरंडे यांनी मनपाला पत्र दिले असून, त्यामध्ये कालबाह्य पाइपची जबाबदारी केवळ कंत्राटदारावर राहणार असून, पत्रात टंकलेखनातील चुकीमुळे मनपाचा उल्लेख झाला होता, अशी सारवासारव केली.

नळ जोडणीच्या बदल्यात आर्थिक लूट
ज्या भागात जलवाहिनी टाकली जात आहे, त्या भागात अधिकृत नळ जोडणीच्या मोबदल्यात एजन्सीसोबत १४ कोटींचा करार करण्यात आला आहे. करारामध्ये एजन्सीने नळ जोडणी धारकाला ३५ फू ट पाइप देणे बंधनकारक असताना अनेक ठिकाणी ५ फूट, ८ फूट किंवा १० फूट पाइप दिला जात असला, तरी मनपाकडून देयक मात्र संपूर्ण ३५ फूट पाइपचे वसूल केले जाणार आहे. या कामात सत्ताधारी, प्रशासन व मजीप्राचे संगनमत असल्याचा आरोप राजेश मिश्रा यांनी केला.


तक्रार केल्याने प्रभागातील कामे बंद!
प्रभागात अक्षरश: दोन फूट खोलीवर पाइप टाकण्यात आले. नळ जोडणीसाठी निकृष्ट साहित्याचा वापर केला जात आहे. याविषयी तक्रार केल्यामुळे एजन्सीने माझ्या प्रभागातील काम बंद केले आहे. याचे उत्तर आगामी दिवसांत सत्ताधारी भाजपाला द्यावे लागेल. माझ्यावर निलंबनाची कितीही कारवाई करा, ही लढाई मी लढणारच, असे मिश्रा यांनी स्पष्ट केले.