अहमदनगर : शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यासाठी सरकारने मोठा गाजावाजा करीत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणली. थकबाकीदार शेतक-यांना कर्जमुक्त झाल्याचे शासकीय प्रमाणपत्रही मिळाले. मात्र, अद्याप एकही शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकला नाही. शेतक-यांच्या नावावर कर्जाचा बोजा अजूनही तसाच आहे. कारण सरकारनेच कर्जमाफीच्या याद्या बनविताना मेख मारुन ठेवली आहे.
सरकारने बँकांना कर्जदार शेतक-यांची नावांची यादी पाठविली. बँकांच्या खात्यात पैसेही वर्ग केले आहेत. मात्र, ते कर्ज संबंधित शेतक-यांच्या कोणत्या बँकेच्या, कोणत्या सोसायटीच्या नावे भरायचे आहे, याचाच तपशील सरकारने बँकांना कळविलेला नाही. त्यामुळे बँकांकडून हे पैसे संबंधित शेतक-याच्या खात्यावर वर्ग झालेले नाहीत. त्यामुळे शेतक-यांच्या डोक्यावरचा बोजा कायम आहे. कर्जमाफी योजना लागू होऊनही शेतक-यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
सरकारने बँकांकडे पाठविलेल्या यादीत फक्त संबंधित शेतक-याचे नाव आणि त्याच्या गावाचे नाव आहे. मात्र, संबंधित शेतक-याचे कर्ज कोणत्या बँकेचे आहे, ते किती आहे व त्यापैकी किती कर्ज माफ करायचे आहे, असा कोणताच तपशील सरकारने बँकांना कळविलेला नाही.
एकाच शेतक-याची इतर जिल्ह्यात जमिन असेल आणि तो तेथील स्थानिक सोसायटीचा किंवा बँकेचा थकबाकीदार असेल तर त्याचेही कर्ज माफ करायचे किंवा नाही, याबाबतही बँकांना निर्देश देण्यात आलेले नाहीत.
सरकारने कर्जमाफी योजना लागू करताना जुलैअखेरची कर्जाची रक्कम गृहीत धरुन शेतक-यांची या योजनेत निवड केली आहे. मात्र, जुलैनंतरचे जे व्याज झाले आहे ते कोणी भरायचे?, उर्वरित व्याजाची जबाबदारी सरकार घेणार का किंवा संबंधित शेतक-याकडून वसूल करायचे आहे, याबाबतही सरकारकडून बँकांना काहीही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. नगर जिल्हा बँकेने सरकारच्या या अस्पष्टतेबाबत सहकार आयुक्तांना बारा मुद्यांचे पत्र लिहिले आहे. अद्याप बँकेने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सहकार आयुक्तांकडून मिळालेली नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या कर्जमाफीचा लाभ शेतक-यांना मिळालेला नाही.