वाळूतस्करांना आशीर्वाद कुणाचा?

वाळूच्या डंपरखाली पारनेर तालुक्यात तीन निष्पाप नागरिक चिरडले गेले.

महोदय,
वाळूच्या डंपरखाली पारनेर तालुक्यात तीन निष्पाप नागरिक चिरडले गेले. ही सगळी खूप सामान्य व गरीब माणसे होती. यात आदिवासी समाजातील मायलेकांचा व अन्य एका महिलेचा समावेश आहे. आपली ६८ वर्षांची आई आजारी आहे म्हणून गोरक्ष मेंगाळ (वय ४०) हे तिला घेऊन दवाखान्यात आले होते. दुचाकीवरुन घरी परतत असताना वाटेत दुसरी एक महिला भेटली म्हणून तिलाही त्यांनी वाहनावर घेतले. पुढे डंपरने या सर्वांना चिरडले. यातील मयत गोरक्ष यांना सहा मुली व एक मुलगा आहे. दोन मुलींच्या लग्नाची त्यांची तयारी सुरु होती. घरी पाहुणे येणार होते. पण, मुलींना हळद लागण्यापूर्वीच त्यांचे पितृछत्र हिरावले गेले.
या मृत्यूची जबाबदारी आता कोणावर निश्चित करायची?
नेहमीप्रमाणे आता चौकशीचा फार्स होईल. एखादा कर्मचारी तात्पुरता निलंबित होईल. नेते मंडळी या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी जातील. पण, पुढे काय? अप्पर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे यांना आम्ही दूरध्वनी करुन जिल्ह्यात किती ठिकाणी वाळूचे अधिकृत लिलाव दिले गेले आहेत, ही माहिती विचारली. एकही लिलाव सध्या सुरु नाही, असे त्यांचे उत्तर आहे. असे असेल तर हा विनानंबर प्लेटचा वाळूचा डंपर नेमका कोठे उधळत चालला होता? टाकळी ढोकेश्वर परिसरातून दररोज अनेक वाळूचे डंपर जातात, अशी तक्रार आता नागरिकांनी केली आहे. मग, येथील तलाठी, मंडल अधिकारी काय करत होते? जिल्हाधिकारी साहेब, आपण महापालिकेचे आयुक्त म्हणून ठसा उमटविलात. नगर महापालिकेच्या निवडणुकीला तुम्ही काहीशी शिस्त लावली. परंतु जिल्ह्यातील वाळूच्या बेकायदा उपशांना पायबंद घालण्यात तुम्हाला यश आलेले नाही. वाळूबाबत तुमची खालची यंत्रणा बदमाशी करते आहे. वाळूतस्करांच्या मुसक्या बांधण्यासाठी मोका कायद्याखाली गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश तुम्ही दिले. मात्र, तरीही वाळूतस्करी सुरुच आहे. हे कशाचे प्रतीक आहे ? कारण मुळापासून कारवाईच होत नाही. डंपरचे चालक पकडले जातात व मालक मोकाट सोडले जातात.
गावपातळीवर पोलीस पाटील आहे. तलाठी आहे. सर्कल आहेत. तालुक्यात नायब तहसीलदार, तहसीलदार आहेत. विभागवार प्रांत आहेत. एवढीच यंत्रणा पोलीस अधीक्षकांकडे आहे. पोलीस खात्याचे बीटचे कर्मचारी, उपनिरीक्षक, निरीक्षक, उपअधीक्षक. ग्रामपंचायत विभागाचे ग्रामसेवक गावोगावी आहेत. सरपंच आहेत. आरटीओ कार्यालयाचे फिरते पथक आहे. एवढे सगळे बाहूबल असताना वाळू तस्करी कशी होते?
याची दोनच उत्तरे आहेत. एकतर हे सगळे वाळूतस्करांना घाबरतात. किंवा यापैकी अनेकांचे ठेकेदारांशी हितसंबंध तरी आहेत. जिल्ह्यातील हा पहिलाच अपघात नाही. यापूर्वी श्रीरामपृूर तालुक्यात वाळूच्या अधिकृत ठेक्यावर नदीपात्रातच डंपरने मजूर चिरडला होता. तोही रात्री. वाळू उपसा रात्री करता येत नाही, असा नियम असताना ती घटना घडली. इतरही अनेक ठिकाणी वाळू डंपरखाली लोक चिरडले गेले. यात सामान्य माणसांचा जीव तर जातोच आहे, पण अनेक अधिकारी देखील या तस्करांच्या हल्ल्याला बळी पडत आहेत. गावोेगावचे रस्ते, नद्या यांचे जे नुकसान होत आहे ते कोट्यवधी रुपयांत आहे. वाळूचा जो महसूल मिळतो, त्यापेक्षा नुकसान अधिक होते. नद्यांचे पाणी आटून शेती उजाड होत आहे.
लोकप्रतिनिधीही यास जबाबदार आहेत. आमदार, खासदार गावोगाव दौरे करतात. पण, वाळू तस्करीबाबत ते क्वचितच बोलतात. वाळू उपशामुळे पर्यावरणाचे व शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असताना पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यही मौन बाळगून असतात. कारण, अनेक राजकीय कार्यकर्तेच वाळू तस्करीत सामील आहेत. या पैशाची तस्करांना व हप्तेखोरांना चटक लागली आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे या जिल्ह्यातील आहेत. मंत्री राम शिंदेही आहेत. तरीही यंत्रणा घाबरत नाही, याचा अर्थ काय?
हा अण्णा हजारे यांचाही जिल्हा आहे. या जिल्ह्यातील पोपटराव पवार राज्यभर पर्यावरणाचे काम करतात. मात्र, खुद्द अण्णांच्या तालुक्यातच मोठी वाळू तस्करी चालते. अण्णांनी तक्रार केल्यानंतरही तस्करी थांबत नाही. आमदार विजय औटी खूप कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळखले जातात. पण त्यांच्या तालुक्यात वाळू तस्करी का वाढली? याचे उत्तर आमदार म्हणून त्यांनीही द्यायला हवे. कुणाचाच धाक राहीला नसल्याचे हे लक्षण आहे.
पर्यावरणाचे व आपल्या नद्यांचे रक्षण करणे ही जनता, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, न्यायालय, माध्यमे या सर्वांची जबाबदारी आहे. पण हे सगळेच वाळू तस्करी थांबविण्यात अपयशी ठरले आहेत. वाळू चोर शिरजोर झाले आहेत. संक्रांतीच्या दिवशी गोड बोलले जाते. पण, आपण सगळे मिळून हे कटू वास्तव स्वीकारणार आहोत का?
महसूल प्रशासनातील एक अधिकारी ‘सिंघम’ चित्रपटाच्या शेवटाचा किस्सा नेहमी सांगतात. जेव्हा सगळे पोलीस दल मैदानात उतरते तेव्हा जयकांत शिक्रेसारखा खलनायक क्षणात संपतो. आपले प्रशासन गावांना सोबत घेऊन नदीपात्रात उतरले. तर एकही वाळूतस्कर उरणार नाही. पण, प्रशासनाचीच तशी इच्छाशक्ती दिसत नाही. कारवायांचे आकडे प्रशासन सांगते. पण, प्रत्यक्षात त्याच्यापेक्षा चोरीचे आकडे कितीतरी मोठे आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयापासूनच चोरीची सुरूवात
जिल्हाधिकारी कार्यालयापासूनच वाळू चोरीची प्रक्रिया सुरु होते. जेथे अधिकृत वाळूचे लिलाव दिले गेले तेथे सीसीटीही कॅमेरे लावूनच वाळू उपसा केला जावा, असा नियम आहे. याची सक्ती आहे. हे सीसीटीव्ही फुटेज जनतेने मागितले तर ते पाहण्यासाठी दिले पाहिजे, असाही नियम आहे. पण, अनेकदा माहिती अधिकारात मागणी केल्यानंतरही हे फुटेज मिळालेले नाही. हे फुटेज आमच्याकडे नाही, असे लेखी उत्तर खनिकर्म अधिकाºयांनी दिलेले आहे. मग, खनिकर्म अधिकारी हे पद काय चुरमुरे खाण्यासाठी निर्माण केले गेले की काय? असा प्रश्न पडतो. एकदा पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हे फुटेज तपासावे अशी मागणी आम्ही करतो आहोत. ठेकेदार सीसीटीव्ही लावत नसतील तर त्यांचे ठेके टिकतातच कसे? बेकायदा वाळू तस्करी थांबविण्यासाठी काही महत्वांच्या रस्त्यावर सीसीटीव्ही लावण्याचीही तरतूद नियमात आहे. मात्र, हे सीसीटीव्ही लावले जात नाहीत. अधिकृत ठेक्यांबाबतच एवढा बेफिकीरपणा आहे. अनधिकृत वाळू उपशाला तर कसले बंधनच नाही. म्हणूनच चोरी जिल्हाधिकारी कार्यालयापासूनच सुरु होते, असा संशय निर्माण होतो. अर्थात काही प्रामाणिक अधिकारीही आहेत.

वाळूबाबत ‘लोकमत’नेही लढा दिला. पण वास्तव भयानक आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात वाळूचे जे अधिकृत लिलाव झाले ती प्रक्रियाच संशयास्पद आहे. काही ठराविक ठेकेदारांसाठीच ती प्रक्रिया राबविलेली दिसते. ‘लोकमत’ने हे उघडकीस आणल्यानंतर जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त या सर्वांकडे तक्रारी झाल्या. पुरावे दिले गेले. पण कुणीही चौकशी केली नाही. हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयात गेले. मात्र, तेथेही दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयात तारीख पे तारीख पडली व वाळू ठेक्यांना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तोवर सगळी वाळू उपसून झाली. प्रकरण न्यायालयात असल्याचे कारण देत जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही पुढे चौकशीस नकार दिला.
शेवटी याचिकाकर्त्यांनीच न्यायालयातून प्रकरण स्वत:हून मागे घेतले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट नसल्याने आता जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त या लिलाव प्रक्रियेची काय चौकशी करणार? याची प्रतीक्षा आहे. या लिलाव प्रकरणी जिल्ह्यातील एकाही आमदाराने सरकारला जाब विचारलेला नाही. ‘लोकमत’चा पाठपुरावा सुरुच आहे.

सुधीर लंके