पाणी साठविण्याची सोय नसल्याने पाणी पुरवठ्यात अडचणी : टँकर ठेकेदारांचा दावा

प्रत्येक गावात टँकर कोठे खाली करायचा ती सोय करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतची आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींकडे ही सोयच उपलब्ध नाही.

अहमदनगर : प्रत्येक गावात टँकर कोठे खाली करायचा ती सोय करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतची आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींकडे ही सोयच उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रत्येक वस्तीवर व गल्लीत टँकरची खेप पोहोचविण्याची वेळ येते. यातून पाणी पुरवठ्यास विलंब होतो अशी समस्या टँकर पुरवठादारांनी उपस्थित केली आहे.
‘लोकमत’मधून पिण्याचे पाणी पुरवठा करणाऱ्या टँकर व्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्नउपस्थित केले गेल्याने टँकर पुरवठादारांनी ‘लोकमत’ कार्यालयात येऊन आपली बाजू मांडली. गाडे ट्रान्सपोर्टचे नाना गाडे, साई सहारा इन्फ्रा पारनेरचे सुरेश पठारे, गणेश सहकारी मोटार वाहतूक संस्थेचे हरिभाऊ डुकले, जामखेड वीट उत्पादकांची मोटार वाहतूक संस्थेचे ज्ञानेश्वर झेंडे, वैभव लॉजिस्टिकचे अण्णासाहेब थोरात व लक्ष्मी माता मिल्क अ‍ॅण्ड मिल्क प्रॉडक्टचे सुरेश चिडे यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
टँकरचालक खेपा वेळेवर पोहोचविण्याचाच शक्यतो प्रयत्न करतात. मात्र, या पुरवठ्यात अनेकदा अडचणी येतात. गावात टँकर एकाच ठिकाणी खाली झाला तर वेळ वाचेल. मात्र, नागरिक वाडी, वस्तीवर छोटे भांडे ठेवतात. त्यामध्ये पाणी सोडताना वेळ जातो. पाण्याचाही अपव्यय होतो. बºयाचदा पाणी जेथून भरायचे त्या उदभवाच्या ठिकाणी वीज खंडित झालेली असते. पंचायत समितीचा उद्भव प्रतिनिधीही वेळेवर उपस्थित नसतो. त्यामुळे गावांमध्ये खेपा पोहोचविण्यास उशीर होतो. मात्र, खेपाच होत नाही, असे कधीही घडत नाही, असे या पुरवठादारांचे म्हणणे आहे.
गावांची पाण्याची खेप एकाच ठिकाणी खाली करण्याची सुविधा उपलब्ध केली तर खेपा सुरळीत होतील, असेही या पुरवठादार संस्थांचे म्हणणे आहे. हंड्यासारखी छोटी भांडी थेट टँकरला लावली जातात ही पद्धत चुकीची आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
गावातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीने नामनिर्देशित केलेल्या महिलांची स्वाक्षरी टँकरच्या लॉगबुकवर घ्यावयाची आहे. मात्र, बºयाचदा या महिला उपस्थित नसतात. अशावेळी या महिलांची स्वाक्षरी राहून जाते. ग्रामसेवकही गावात उपस्थित नसतात. त्यामुळे ग्रामसेवकांची स्वाक्षरी एकाच वेळी घ्यावी लागते, असे कारणही पुरवठादारांनी सांगितले.

टँकरला जीपीएस प्रणाली बसविण्याची जबाबदारी ही पुरवठादार संस्थांची आहे. या प्रणालीतून जीपीएस ट्रॅकिंग हे आॅनलाईन दिसायला हवे ही ‘लोकमत’ची मागणी रास्त असल्याचे पुरवठादार यांनीही मान्य केले. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्याकडे हे ट्रॅकिंग पाहण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी बहुधा नाहीत. त्यामुळे आम्ही या ट्रॅकिंगचे प्रात्यक्षिक ‘लोकमत’ला दाखवू असेही पुरवठादार संस्थांनी सांगितले.