अहमदनगर : शहरी भागात राबविली जाणारी घरकूल योजना सर्वेक्षणाच्या चौकटीत अडकली आहे़ शहरी भागाचे सर्वेक्षण करणा-या सल्लागार संस्थांकडून लाभार्थींची निवड अद्याप करण्यात आलेली नाही़ त्यामुळे घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शहरी भागातील जनतेला यंदाच्याही दिवाळीत हक्काचे घर मिळू शकलेले नाही.
शासनाने डिसेंबर २०१६ मध्ये सर्वांसाठी घरकूल योजनेची घोषणा केली़ येत्या २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. नगर शहरासह जिल्ह्यातील शहरी (तालुका मुख्यालये) भागांतील ३३ हजार ४९७ नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. लाभार्थींची निवड करण्यापूर्वी शहरी भागातील स्वत: ची घरे असलेल्या नागरिकांचे सर्वेक्षण करावे, असे संकेत आहेत. त्यानंतर लाभार्थींची निवड केली जाणार असून, महापालिकांसह नगरपालिकांकडून सल्लागार संस्थांची निवड करण्यात आलेली आहे. नवीन शेवगाव, जामखेड, कर्जत, अकोले आणि पारनेर पालिकांनी मात्र याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. उर्वरित नऊ नगरपालिकांना घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे़ योजनेचा पहिला टप्पा सर्वेक्षणाचा आहे. मात्र महापालिकेसह जुन्या नऊ नगरपालिका सर्वेक्षणाचा पहिला टप्पाही पार करू शकलेल्या नाहीत. शिर्डी नगरपालिकेने अद्याप सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागार संस्थेचीही नियुक्तीच केली नाही. ज्या नगरपालिकांनी सल्लागार संस्थांची नियुक्ती केली नाही, अशा नगरपालिकांकडून लाभार्थींची निवड झालेली नाही.
शहरी भागात किती नागरिकांकडे स्वत: ची घरे नाही, याची माहिती वर्षे उलटूनही प्रशासनाच्या हाती आलेली नाही. ती आल्यानंतरच घरकुलासाठी लाभार्थींची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. सर्वेक्षण करण्यासाठी सल्लागार संस्थेच्या नियुक्तीसाठी निविदा मागविणे, प्राप्त निविदांना समितीची मंजुरी घेणे आणि संस्थांना कार्यारंभ आदेश देण्यास विलंब झाला़ परिणामी पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब झाला असून, येत्या २०२२ पर्यंत किमान शहरी भागातील नागरिकांना तरी हक्काची घरे मिळतील का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.


घरकुलांचे उद्दिष्ट

नगर शहर- १६ हजार २३८, श्रीरामपूर-३ हजार ९८९, संगमनेर-३ हजार २, कोपरगाव-३ हजार ८२, राहुरी-१ हजार ८०२, राहाता-१ हजार १०२, पाथर्डी-१ हजार २५१, श्रीगोंदा-१ हजार ४५२, शिर्डी-१ हजार ५७९

उद्दिष्ट नसलेल्या पालिका

जुन्या नगरपालिकांपैकी देवळाली प्रवरा नगरपालिकेला घरकुलांचे उद्दिष्ट नाही. उर्वरित नवीन शेवगाव, जामखेड, कर्जत, अकोले, पारनेर आणि नेवास नगरपंचायतींना उद्दिष्ट देण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले.