अहमदनगर : तीन महिन्यांपासून राज्यातील ऊस तोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियन बेमुदत संपावर आहे. मात्र, राज्य सरकार कामगारांसोबत वाटाघाटी करण्यास तयार नाही. यामुळे आंदोलन चिघळण्याच्या मार्गावर आहे. सरकार जरी साखर कारखाने सुरू करण्याची घोषणा करत असले तरी कामगार युनियन कारखाने सुरूच होऊ देणार नसल्याचा इशारा युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील यांनी दिला.
६५ वर्षापासून ज्या साखर कामगारांच्या जीवावर कारखानदारी उभी आहे, त्यांच्याकडे आघाडी सरकारचे दुर्लक्ष झाले असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आलेला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यामुळे कामगारांचा प्रश्न चिघळला आहे. सरकार ऊस तोडणी हार्वेस्टरसाठी ५० लाख रुपयांचे अनुदान देत आहे, मात्र, कामगारांचा १०० रुपयांचा विमा काढत नाही. हार्वेस्टरला ४०० रुपये प्रती टन तर कामगारांना १९० रूपये प्रती टन प्रमाणे पैसे देत आहेत. राज्यातील ऊस तोडणी कामगार तीन महिन्यांपासून संपावर आहेत. मात्र, सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतांना दिसत आहे. सहकार मंत्री कारखाने सुरू करण्याची तारीख घोषित करत आहेत. मात्र, ऊस तोडणी कामगारच कारखाना सुरू करावयाचा की नाही, हे ठरविणार असल्याचे थोरे यांनी सांगितले आहे.
ऊस तोडणी कामगार युनियनचे राज्यभर १५ ते १६ लाख सभासद असून ते तीन महिन्यांपासून काम बंद आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. सरकार अद्यापही चर्चेच्या तयारीत नसून यामुळे कारखाने आणि युनियनमध्ये करार होऊ शकलेला नसल्याचा आरोप थोरे यांनी केलेला आहे. यामुळे आंदोलनकर्त्यांकडून राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशारा यावेळी त्यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)
अहमदनगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेला ऊस तोडणी कामगार उन्नती प्रकल्प राज्यभर राबविण्याची मागणी युनियनचे अध्यक्ष थोरे यांनी केली आहे. तसेच शासनाने कामगारांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.