‘टिस’च्या अहवालात अडकले धनगर आरक्षण

सत्ता आल्यानंतर वर्षभरात धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपा सरकारने गेली चार वर्षे ‘टिस’च्या (टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायसेन्स) अहवालाचा संदर्भ देत वेळकाढूपणा केल्याने राज्यभरातील धनगर समाज संतप्त झाला आहे. गुरूवारी (दि़३१) चोंडी व मुंबई येथे होणा-या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंती सोहळ्यात उपस्थित नेत्यांना आरक्षण या विषयावरून रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.

अरुण वाघमोडे
अहमदनगर : सत्ता आल्यानंतर वर्षभरात धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या भाजपा सरकारने गेली चार वर्षे ‘टिस’च्या (टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायसेन्स) अहवालाचा संदर्भ देत वेळकाढूपणा केल्याने राज्यभरातील धनगर समाज संतप्त झाला आहे. गुरूवारी (दि़३१) चोंडी व मुंबई येथे होणा-या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जयंती सोहळ्यात उपस्थित नेत्यांना आरक्षण या विषयावरून रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
धनगर समाजाचे श्रद्धास्थान आणि अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मस्थान असलेल्या चोंडी (ता़ जामखेड) येथे पालकमंत्री राम शिंदे यांनी अहिल्यादेवींच्या २९३ व्या जयंती सोहळ्याची जय्यत तयारी केली आहे. प्रमुख पाहुण्या म्हणून लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्यासह ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व खासदार छत्रपती संभाजीराजे उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे या सोहळ्याला राज्यातील धनगर समाजातील सहा आमदारांसह दहा माजी आमदारांनाही आमंत्रित करण्यात आले आहे. धनगर नेत्यांची मांदियाळी या सोहळ्यात दिसणार आहे.
आमंत्रितांची यादी पाहता चोंडीच्या व्यासपीठावरून धनगर समाजातील नव नेतृत्व उभा करण्याचा सत्ताधाºयांचा प्रयत्न दिसत आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष आणि कॅबिनेट मंत्री महादेव जानकर यांनीही दरवर्षीप्रमाणे मुंबईत अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती सोहळ्याचे आयोजन केले आहे. या दोन्ही ठिकाणी होणा-या मेळाव्याला राज्यभरातील धनगर बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित राहतात.
चोंडीच्या सोहळ्यात आरक्षणाबाबत ठोस आश्वासन मिळून अंमलबजावणी व्हावी, अशीच धनगर समाजाची आजपर्यंत अपेक्षा राहिली आहे. या अपेक्षांची पूर्तता मात्र आजपर्यंत झाली नाही. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (एसटी) आरक्षण द्यावे, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाज खरच आदिवासी आहे का आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे का? याचे संशोधन करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायसेन्स, मुंबई (टिस) या खासगी संस्थेची नेमणूक करण्यात आली. या संस्थेने मात्र अद्यापपर्यंत शासनाला आपला अहवाल सादर केला नाही. टिसचा अहवाल आल्यानंतर धनगर आरक्षणाबाबत निर्णय होईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून दिले जाते. मात्र टिसकडून अहवाल सादर करण्यास मुद्दामहून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा धनगर संघटनांचा आरोप आहे.

धनगर आरक्षण या विषयावर गेली २५ वर्षे रान पेटविणा-या राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते महादेव जानकर यांना राज्यात मंत्रिपद मिळाल्याने आरक्षण या विषयावर बोलण्याचे ते टाळत आहेत. राम शिंदे यांचीही हिच अवस्था आहे. खासदार डॉ.विकास महात्मे यांना तर राज्यातील धनगर समाज ओळखतच नाही. माजी मंत्री अण्णासाहेब डांगे यांनी आरक्षणासाठी मोठा संघर्ष केला. आता मात्र ते वृद्धत्वाकडे झुकल्याने त्यांना शक्य नाही.त्यामुळे आरक्षण या विषयावर आवाज उठविणा-या सर्वव्यापक नेत्याची धनगर समाजाला उणीव भासत आहे.

‘र’ अन ‘ड’च्या घोळात सवलतीपासून वंचित
अनुसूचित जमातीच्या इंग्रजी यादीतील धनगड व महाराष्ट्रातील धनगर समाज एकच आहे. मात्र गेल्या ७० वर्षांपासून ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या शब्दांच्या उच्चारात ‘र’चा ‘ड’ केल्याने हा समाज आपल्या हक्काच्या आदिवासी सवलतीपासून वंचित राहिला. वास्तविक मराठी व हिंदी यादीत धनगर असे नमूद केले आहे. याबाबतचे अनेक पुरावे सरकार दरबारी (दप्तरी) उपलब्ध आहेत. तरीही टिस संस्था नेमण्याचा अट्टहास सरकारने केला.