आदिवासींच्या दाखल्यांसाठी श्रीरामपुरात मोर्चा

जातीच्या दाखल्याअभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांवर शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. त्याच्या निषेधार्थ सोमवारी संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी एकलव्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देआदिवासींच्या दाखल्यांसाठी एकलव्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.पंधरा दिवसात दाखले न मिळाल्यास प्रांताधिका-यांना दालनातच कोंडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.प्रांताधिकारी चव्हाण यांनी आदिवासींचे मेळावे घेऊन त्वरित कार्यवाही केली जाईल व कुणाचीही अडवणूक होणार नाही, असे आश्वासन दिले.

श्रीरामपूर : जातीच्या दाखल्याअभावी आदिवासी विद्यार्थ्यांवर शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. त्याच्या निषेधार्थ सोमवारी संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी एकलव्य संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजी ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. पंधरा दिवसात दाखले न मिळाल्यास प्रांताधिका-यांना दालनातच कोंडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
प्रांताधिकारी तेजस चव्हाण यांना ढवळे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. यावेळी पवन सोनवणे, रतन सोनवणे, अनिल जाधव, अशोक शिंदे, देवीदास माळी, राजेंद्र भालेराव, अनिल मोरे, दीपक ठाकरे, अनिल रोकडे, उत्तम पवार आदी उपस्थित होते.
प्रांताधिकारी चव्हाण यांनी जातीच्या दाखल्यांसाठी जुने पुरावे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र ढवळे यांनी त्याला विरोध केला. सरकारने आदिवासींना दाखले देण्यासाठी परिपत्रक काढून सुधारणा केली आहे. ग्रामसेवक, मुख्याध्यापक, सरपंच, पोलीस पाटील, तलाठी व पंचांनी पंचनामा केल्यानंतर तसेच कुटुंबातील पूर्वीचा दाखला असेल तर अन्य पुरावे न बघता दाखले देण्याची तरतूद परिपत्रकात करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. प्रांताधिकारी चव्हाण यांनी आदिवासींचे मेळावे घेऊन त्वरित कार्यवाही केली जाईल व कुणाचीही अडवणूक होणार नाही, असे आश्वासन दिले.
आदिवासींची पिळवणूक अजूनही संपलेली नाही. शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. मात्र जातीचे दाखले देण्यास विलंब केल्याने सरकारी धोरणाला अधिकारीच विरोध दर्शवित आहेत. शेती महामंडळाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करुन शेती कसण्यास आदिवासींनी प्रारंभ केला आहे. त्या जमिनींची प्रत्यक्ष पाहणी करुन सात बाराच्या उताºयावर पीक नोंदणी करावी, आदिवासी मुलांना शिष्यवृत्ती वाढ करावी, तसेच घरकुलांसाठी सरकारची व शेती महामंडळाची जागा उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी ढवळे यांनी केली.
मोर्चासमोर अनिल जाधव, पवनराजे सोनवणे, सुभाष मोरे आदिंची भाषणे झाली. यावेळी दिलीप मोरे, उत्तम पवार, शिवाजी मोरे, विशाल बर्डे, भाऊसाहेब सुरसे, संजय माळी, मारुती बर्डे आदी उपस्थित होते.

जातीच्या दाखल्यांअभावी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द

भिल्ल समाजाला जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया सरकारने यापूर्वी सुलभ केली असली तरी आता काही अधिकाºयांनी मात्र वेगवेगळी परिपत्रके काढली आहेत. त्यातून दाखले देण्यास विलंब चालविला आहे. सेतू कार्यालयाकडून विद्यार्थ्यांची अडवणूक केली जाते. ५० वर्षांचे पुरावे मागितले जातात. शहरातील आदिवासी वस्तीगृहातील १२ विद्यार्थ्यांचे व चार विद्यार्थिनींचे जातीचे दाखले न मिळाल्याने त्यांचे वसतीगृहातील प्रवेश रद्द करण्यात आले. विविध महाविद्यालयातील १७ विद्यार्थ्यांना आदिवासींसाठी असलेली शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. अशा प्रकारे शेकडो विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत.