शेतकरी कर्जमाफीसाठी आदिवासींचे ५०० कोटी देण्यास पिचडांचा विरोध

‘लोकमत’ने याबाबत मंगळवार ३१ आॅक्टोबरला ‘मागासवर्गीय, आदिवासींचा निधी कर्जमाफीसाठी वळविला’या मथळ्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत पिचड यांनी मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र लिहिले आहे.

अहमदनगर : शेतकरी कर्जमाफीसाठी आदिवासी विभागाचे ५०० कोटी रूपये वळविण्यास माजी आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आदिवासी विभागाचा निधी कर्जमाफीसाठी वळविण्याचा निर्णय रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
‘लोकमत’ने याबाबत मंगळवार ३१ आॅक्टोबरला ‘मागासवर्गीय, आदिवासींचा निधी कर्जमाफीसाठी वळविला’या मथळ्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत पिचड यांनी मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र लिहिले आहे. राज्याच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून आदिवासी समाजास न्याय मिळत नाही. त्यामुळे आदिवासींची लोकसंख्या व क्षेत्रफळ याआधारे आदिवासींसाठी वेगळा ९ टक्के निधी टी. एस. पी. व ओ. टी. एस. पी. क्षेत्रासाठी राखीव ठेवला जातो. आतापर्यंत हा निधी इतरत्र वळविण्यात आला नाही. मात्रा आता कर्जमाफीसाठी ५०० कोटी रूपये निधी वळविण्यात आला आहे.
राज्यातील किती आदिवासी शेतकरी कर्जबाजारी आहेत, याचा ठोस आकडा उपलब्ध नसताना राज्याच्या कर्जमाफीसाठी निधी गोळा करताना त्याची झळ आदिवासी लोकांना का लावण्यात आली. अजूनही आदिवासी क्षेत्रात दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य, पोषण, शेती,रोजगार व सिंचन आदी सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात इतर क्षेत्रापेक्षा मोठा अनुशेष आहे. अजूनही आदिवासी व दुर्गम भागात कुपोषणाची व बालमृत्यूची समस्या आहे. त्याच्या निर्मूलनासाठी जादा निधीची गरज असताना त्यांच्या अर्थसंकल्पातून ५०० कोटी रुपये कर्जमाफीसाठी घेणे न्याय ठरणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित रद्द करावा,असेही या पत्रात पिचडांनी म्हटले आहे.

जिल्हास्तरावर ३० टक्के कपात

राज्यावरील कर्जभारामुळे जिल्हास्तरीय व प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रातील विकासासाठी दिलेल्या निधीत ३० टक्के कपात केली आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील विकासाला खीळ बसणार आहे. या कपातीमुळे आदिवासी क्षेत्रात अनेक काम बंद होऊन आदिवासी व्यक्ती व सामूहिक विकासाला खीळ बसणार आहे. कपातीमुळे आदिवासी समाजावर मोठा अन्याय होत आहे. तसेच कर्जमाफीसाठी आदिवासी विभागाचे ५०० कोटी रूपये वर्ग केले आहेत. आदिवासी उपयोजनेतून असा अतिरिक्त निधी कर्जमाफीसाठी वळविला आहे. यामुळे आदिवासी समाजावर अन्याय आहे. त्यामुळे हे दोन्ही निर्णय त्वरित रद्द करावेत, अशी मागणी पिचड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.