दिवाबत्तीच्या कामावरून अधिकारी फैलावर

शहरातील पथदिव्यांची दुरुस्ती केली जात नाही. विद्युत कामांच्या संचिका विभाग प्रमुख सुरेश इथापे यांनी अडविल्या आहेत.

अहमदनगर : शहरातील पथदिव्यांची दुरुस्ती केली जात नाही. विद्युत कामांच्या संचिका विभाग प्रमुख सुरेश इथापे यांनी अडविल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडील विभाग प्रमुख पदाचा कारभार तत्काळ काढून घ्यावा आणि दिवाबत्तीसाठी रोख पैसे द्यावेत,या मागणीसाठी नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सभेत चक्क ठिय्या दिला. यावेळी महापालिकेच्या सभेत नगरसेवकांचा फक्त गोंधळ आणि आरडाओरड सुरू होती. ३० लाख रुपयांचे विद्युत साहित्य तीन दिवसात सर्वच नगरसेवकांकडे पोहोच करण्याचे आश्वासन उपायुक्तांनी दिल्याने नगरसेवकांचा गोंधळ शांत झाला. पथदिव्यांवरूनही विद्युत विभागाला धारेवर धरले. नगरसेवकांच्या गोंधळामुळे नेहरू मार्केटचे धोरण ठरविण्याचा विषय सभेत बारगळला.
महापालिकेच्या सोमवारच्या सभेत जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी उपस्थित असल्याने सुरवातीला प्रत्येक नगरसेवकांनी मुद्देसूद आणि शिस्तीत मांडणी केली. जिल्हाधिकारी सभेला असल्याने प्रभागातील बारीक-सारीक समस्या नगरसेवक मांडत होते. त्या समस्यांबाबत द्विवेदी यांनी ‘प्रत्यक्ष चर्चेसाठी या, तुमचे प्रश्न मार्गी लावू’, असे सांगितले. त्यामुळे सभा शिस्तीत चालली. उड्डाणपूल भूसंपादनाचा विषय मंजूर होताच जिल्हाधिकारी यांनी सभा सोडली.

हे तर ‘डीप’ चव्हाण
उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाच्या विषयावरून नगरसेवक दीप चव्हाण यांनी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती कशी डबघाईला आलेली आहे, हे सविस्तरपणे सांगितले. त्यामुळे सात कोटी रुपये देण्यास त्यांचाही विरोध होता. यावर टीका करताना भाजप नगरसेवक सुवेंद्र गांधी म्हणाले, ‘चव्हाण हे खूप डीपमध्ये जावून बोलतात, मात्र त्यांच्या हाताला काहीच लागत नाही. त्यामुळे ते दीप नव्हे तर ‘डीप’ चव्हाण आहेत, या गांधी यांच्या मिश्किलीवर सभागृहात हशा पिकला.

नगरसेवकांनी केले इथापे यांना लक्ष्य

पथदिवे घोटाळ््यानंतर अतिक्रमण विरोधी पथकाचे प्रमुख सुरेश इथापे यांना नगरसेवकांनी लक्ष्य केले. विद्युत विभागात पथदिव्यांच्या, प्रभागातील दिवाबत्ती दुरुस्तीची कामे मंजूर होत नाहीत. फायलींवर सह्या करण्यास इथापे नकार देत आहेत. त्यामुळे शहरातील अनेक भागात अंधार आहे. त्यामुळे इथापे यांच्याकडून तत्काळ पदभार काढून घ्यावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. विद्युत विभागाचे प्रमुख हे विद्युत अभियंता असावेत. मात्र माझी पदवी स्थापत्य अभियंता असल्याचे इथापे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे विद्युतच्या कामातील काहीच कळत नसल्याने फायलींवर सह्या करीत नसल्याचे ते म्हणाले. त्यावर शहरात एलईडी पथदिवे बसविण्याचा प्रस्ताव आपण कसा तयार केला? त्यासाठी तुम्ही सक्षम कसे?असे प्रश्न विचारून नगरसेवकांनी इथापे यांना लक्ष्य केले. मात्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे शासन नियुक्त संस्थेशी करारनामा करण्यास मंजुरी देणे एवढाच सभेचा विषय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इथापे यांच्याऐवजी अन्य मानधनावरील दोन निवृत्त वीज अभियंत्यांकडे काम देण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली.

शासन निर्णयाप्रमाणे ‘एलईडी’बसविण्यास मान्यता
राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे शहरात एलईडी बसविण्यात येणार आहेत. याबाबत राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडून शहरातील पथदिव्यांचे आॅडिट करण्यात आले. पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) या तत्त्वानुसार एलईडी बसविण्यात येणार आहेत. याचा सर्व खर्च राज्य शासन करणार आहे. एलईडीमुळे महापालिकेच्या वीजबिलात बचत होणार आहे. सदरच्या प्रस्तावाला महासभेत मान्यता देण्यात आली.

स्वेच्छा निधी १० आॅगस्टपर्यंत देणार
नगरसेवकांना प्रत्येकी १२ लाख रुपयांचा स्वेच्छा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. तसेच पूर्वीच्या आयुक्तांनी नोव्हेंबरपर्यंत अंदाजपत्रकातील तरतूद खर्च करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र ते पैसे खर्च झाल्याने राहिलेल्या ५० टक्के अंदाजपत्रकात तत्काळ मंजुरी द्यावी, अशी मागणी अनिल शिंदे, डॉ. सागर बोरुडे, संपत बारस्कर यांच्यासह सर्वच नगरसेवकांनी लावून धरली. उड्डाणपुलासाठी पैसे आहेत, तर स्वेच्छानिधीसाठी का नाही,पैसे असताना नगरसेवकांना वेठीस का धरता? असा शिंदे यांनी द्विवेदी यांना सवाल केले. त्यामुळे १० आॅगस्टपर्यंत स्वेच्छा निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येईल, असे द्विवेदी यांनी जाहीर केले. पुढच्या महापौरांसाठी अंदाजपत्रक राहू द्या, असे द्विवेदी यांनी सांगितले, मात्र नगरसेवक ऐकायला तयार नव्हते. त्यामुळे महापौरांशी चर्चा करून उर्वरित ५० टक्के अंदाजपत्रकालाही महिनाभरात मान्यता दिली जाईल, अशी ग्वाही दिली.