बेकायदा बांधकामांना नगरपरिषद जबाबदार

शेवगावच्या श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या जागेत बेकायदा बांधकामे झाली असतील तर त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार हा नगरपरिषदेचा आहे, असा स्पष्ट अभिप्राय नगरच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देधर्मादाय आयुक्त : शेवगाव नगरपरिषदेकडून कारवाईस टाळाटाळ

सुधीर लंके
अहमदनगर : शेवगावच्या श्रीराम मंदिर ट्रस्टच्या जागेत बेकायदा बांधकामे झाली असतील तर त्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार हा नगरपरिषदेचा आहे, असा स्पष्ट अभिप्राय नगरच्या सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे शेवगाव नगरपरिषद या बांधकामांवर काय कारवाई करणार? याबाबत उत्सुकता आहे. राजकीय दवाबापोटी ही कारवाई केली जात नसल्याचे समजते.
श्रीराम मंदिराच्या देखभालीसाठी दिलेल्या ३१ एकरच्या भूखंडावर तीन-तीन वर्षांचे भाडेकरार करुन अनेक भाडेकरुंनी टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत. तत्कालीन ग्रामपंचायत व विद्यमान नगरपरिषद यांची परवानगी न घेता मनमानीपणे ही बांधकामे उभारण्यात आली. ही शेतजमीन असतानाही तिचा मान्यतेशिवाय बिगरशेती वापर झालेला दिसतो. देवस्थानच्या विश्वस्तांनीही याबाबत सोयीस्कर बघ्याची भूमिका घेतली. याबाबत कारवाई करण्यास न्यास नोंदणी कार्यालयाने असमर्थता दाखवली आहे. विनापरवाना बांंधकाम केले असेल तर ती जबाबदारी संबंधित भाडेकरुची आहे व या बांधकामांवर नगरपरिषदेने कारवाई करायला हवी, असे सहायक धर्मादाय आयुक्त व्ही.बी.घाडगे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
नगरपरिषदेने अशी कारवाई सुरु करत सहा बांधकाम धारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, त्याविरोधात या भाडेकरुंनी न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. ज्या सहा नोटिसा बजावल्या गेल्या त्या नियमानुसार न बजावता परिषदेने त्यात त्रुटी ठेवल्या. त्यामुळेच भाडेकरुंना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळाली, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अरुण लांडे यांचे स्वत:चे परमीटरुम या जागेत आहे. त्यासह इतर राजकीय व्यक्तींची बांधकामे आहेत. दिग्गज मंडळी या भूखंडांचे लाभार्थी असल्याने या बांधकामांना संरक्षण दिले जात असल्याची चर्चा आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा अधिकार आमचा नाही, असे धर्मादाय आयुक्त कार्यालय म्हणते. दुसरीकडे नगरपरिषदही कारवाईस टाळाटाळ करते. या बाबीचा देवस्थानचे विश्वस्त व भाडेकरु हे दोघेही वर्षानुवर्षे फायदा उठवत आले आहेत.
केवळ सहा बांधकामांबाबत स्थगिती आदेश
नगरपरिषदेने बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावल्यानंतर सहा भाडेकरु न्यायालयात गेले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिलेला आहे. त्यावर नगरपरिषद न्यायालयात आपले म्हणणे मांडणार आहे.
अन्य बांधकामांवर कारवाई न करण्याबाबत न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश नाही. मात्र, नगरपरिषदेने सर्वच कारवाई थांबविल्याचे दिसते.
भूखंड बिगरशेती करण्याची गरज नाही ?
श्रीराम मंदिराचा भूखंड बिगरशेती नसताना यावर इमारती कशा उभ्या राहिल्या? असा प्रश्न देवस्थानचे अध्यक्ष अरुण गालफाडे यांना केला असता त्यांनी परगावी असल्याचे सांगत बोलण्यास नकार दिला. ट्रस्टच्या वतीने सुहास गालफाडे हे ‘लोकमत’शी बोलले. ते म्हणाले, ‘आम्ही भूखंड बिगरशेती केलेला नाही. पण, तहसीलदारांचे आमच्याकडे एक जुने पत्र असून त्यात बिगरशेती करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हटले आहे.’ विश्वस्त हे पत्र भूखंडांच्या करारनाम्यात जोडतात. एका करारनाम्यात हे पत्र पाहिले असता ते १९६३ सालचे आहे. अवघ्या सहा ओळीचे पत्र आहे. त्यातील मजकुराचाही व्यवस्थित बोध होत नाही. यासंदर्भात महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता एखाद्या पत्राच्या आधारे जमीन बिगरशेती होऊ शकत नाही. त्यासाठी रितसर परवानगीच हवी, असे ते म्हणाले.

श्रीराम मंदिर ही विश्वस्त संस्था आहे. त्यामुळे विश्वस्तांची तसेच धर्मादाय आयुक्तांची बांधकामाला परवानगी असेल तरच ही बांधकामे अधिकृत होऊ शकतात. अनधिकृत कामांवर कारवाईबाबत विचार सुरु आहे.     - अंबादास गरळकर, मुख्य     कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद