लोकमत इफेक्ट : श्रीराम मंदिर भूखंड प्रकरणाची फेरचौकशी

शेवगाव येथील श्रीराम मंदिराच्या ३१ एकर भूखंडाचे भाडेकरार करताना विश्वस्तांनी नेमके कोणते निकष लावले?

सुधीर लंके 
अहमदनगर : शेवगाव येथील श्रीराम मंदिराच्या ३१ एकर भूखंडाचे भाडेकरार करताना विश्वस्तांनी नेमके कोणते निकष लावले? देवस्थानचे भूखंड परमिटरुमसाठी भाड्याने देण्याची गरज का पडली? ही कृती योग्य आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करत या देवस्थानच्या कारभाराच्या फेरचौकशीचा आदेश राज्याचे धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे पहिल्या चौकशी अहवालाच्या दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
श्रीराम मंदिर ट्रस्टला देवस्थानच्या देखभालीसाठी ३१ एकरचा भूखंड इनाम म्हणून देण्यात आला आहे. मात्र, हे भूखंड विश्वस्तांनी मनमानी पद्धतीने भाडेपट्याने दिले असून त्यावर भाडेकरुंनी विनापरवाना टोलेजंग इमारती उभारल्या. काही भाडेकरुंनी चक्क परमिटरुम उभारल्याचे प्रकरण ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले होते. त्यानंतर या भूखंड वाटपाच्या व्यवहाराची नगरच्या न्यास नोंदणी कार्यातील निरीक्षक ज्ञा. शि. आंधळे यांनी चौकशी केली. चौकशीत देवस्थानला क्लिन चीट देण्यात आली. नंतर सहायक धर्मादाय आयुक्त व्ही.बी. घाडगे यांनी तक्रार दप्तरी दाखल करण्याचा आदेश केला.
‘लोकमत’ने चौकशी अहवालातील त्रुटींवर प्रकाश टाकल्यानंतर डिगे यांनी याबाबीची तत्काळ दखल घेत फेरचौकशीचा आदेश दिला आहे. देवस्थानने परमिटरुमसाठी जागा भाड्याने दिल्याचे चौकशी अहवालातच नमूद आहे. त्यासाठी धर्मादायच्या वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घेतल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सदरील भूखंड परमिटरुमसाठी भाड्याने देण्यात येत असल्याची बाब परवानगी पत्रात नमूद होती का? हा मुद्दा डिगे यांनी अधोरेखित केला आहे. मंदिराचे भूखंड भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी विश्वस्तांनी कोणते निकष लावले? विश्वस्तांनी न्यासाच्या जमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये म्हणून काय प्रयत्न केले? न्यासाच्या जमिनीचा योग्य वापर झाला आहे का? न्यासामार्फत योग्य ते सामाजिक उपक्रम राबविले जातात का? जमा झालेल्या निधीचा विनियोग योग्य होतो का? याबाबतही अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही, असा अभिप्राय नोंदवत पूर्वीच्या अहवालावर डिगे यांनीही अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत.

बिगरशेती जमिनीचा मुद्दा कळीचा
भूखंडांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी विश्वस्तांनी काय पावले उचलली? असा प्रश्न डिगे यांनी उपस्थित केला आहे. देवस्थानची जमीन ही शेतजमीन आहे. असे असताना तेथे भाडेकरुंनी विनापरवानगी इमारती उभारल्या. बांधकाम परवानगी नसल्याने नगरपरिषदेने या बांधकामांना नोटिसा बजावल्या आहेत. याबाबत पूर्वीच्या अहवालात उल्लेख नाहीत. फेरचौकशीत हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे.