वाळूउपशाबाबत राज्यमंत्र्यांच्या नियमबाह्य आदेशाची चौकशी करा : अण्णांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी ठोस धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी यापुढे वाळू उत्खनन व वाहतूकीच्या ठेक्यांची प्रक्रिया राबविताना ज्या ठेकेदारावर अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूकीबाबत यापूर्वी दंडात्मक किंवा इतर स्वरुपाची कारवाई झालेली असेल त्यांना ठेक्याच्या प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. नगर जिल्ह्यात असा प्रकार झालेला असून त्यात महसूल राज्यमंत्र्यांनी नियमबाह्य आदेश दिल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. म्हणून त्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्याचबरोबर राज्यभरातील गौण खनिज लिलाव प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

अहमदनगर : अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी ठोस धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी यापुढे वाळू उत्खनन व वाहतूकीच्या ठेक्यांची प्रक्रिया राबविताना ज्या ठेकेदारावर अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूकीबाबत यापूर्वी दंडात्मक किंवा इतर स्वरुपाची कारवाई झालेली असेल त्यांना ठेक्याच्या प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा. नगर जिल्ह्यात असा प्रकार झालेला असून त्यात महसूल राज्यमंत्र्यांनी नियमबाह्य आदेश दिल्याचे दिसून येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. म्हणून त्याची सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्याचबरोबर राज्यभरातील गौण खनिज लिलाव प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून जिल्ह्यात अवैध व नियमबाह्य वाळूउपसा सुरू आहे. राहाता तालुक्यातील हनुमंतगाव येथील एका वाळूठेकेदारावर महसूल प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई केलेली असतानाही या ठेक्यासंदर्भात थेट महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी या वाळूउपशाला मुदतवाढ देण्याचा नियमबाह्य आदेश दिला. येथील जिल्हा प्रशासनानेही या आदेशाची खारतजमा न करता उपशाला परवानगी दिली. हा गंभीर प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. त्या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री, तसेच महसूलमंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
अण्णा यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील गौण खनिज (विशेषत: वाळू) अवैध उत्खनन व वाहतूक, त्यामुळे वाढणारी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई तसेच बांधकामासाठी रॉयल्टीच्या पावत्या बंधनकारक करणेसंबंधी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक याबाबत राज्यभरातून आमच्याकडे अनेक तक्रारी येत आहेत. तसेच प्रसिद्धी माध्यमातूनही सतत बातम्या येत आहेत. अहमदनगर जिल्हासुद्धा त्यास अपवाद नाही. जिल्हातील गोदावरी, प्रवरा, मुळा, भिमा, सीना या नद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक राजरोस सुरू आहे. ती रोखण्यास महसूल विभाग व पोलिस खाते अपयशी ठरत आहे. तस्करांना राजरोस राजाश्रय मिळत असल्याने हे प्रकार सर्रास सुरू असून अवैध वाळू उपशाला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व ग्रामस्थांना वाळू तस्करांकडून गंभीर स्वरुपाच्या धमक्या देण्यात येत आहेत. ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने शोभनीय नाही.
राजरोस सुरू असलेल्या वाळू तस्करीमुळे गुंडगिरी वाढून नदी पात्रालगतच्या गावांमधील सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. सामान्य माणसाने अवैध उत्खनन व वाहतूकीविरूध्द आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केल्यास दशहतीच्या जोरावर तो दाबला जातो. नगर जिल्ह्यात यापूर्वी वाळू तस्करीस विरोध करणाºयांचे खून करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. तसेच नुकताच नगर येथे वाळू तस्करांकडून भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचा प्रकार घडला आहे. मागील पंधरा वर्षात आम्ही जन आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारशी याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार व चर्चा करून धोके लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्याची दखल घेऊन काही वर्षांपूर्वी सरकारने अवैध वाळू उपशासंदर्भात कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु पुढे या समितीचे काय झाले माहीत नाही. विशेषत: शासन पातळीवरून वेळोवेळी जी परिपत्रके जारी करण्यात आलेली आहेत त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, ही दुदैर्वी बाब आहे.
वाळूउपशाबाबत शासन निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी काटेकोरपणे करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे अपप्रवृत्तींना आळा बसत नाही. अहमदनगर जिल्ह्यातील नदीपात्रातील वाळूचे लिलाव व सुरू असलेली अवैध वाहतूक पाहता हे अधिक स्पष्ट होते. नगर जिल्ह्यात चालू वर्षी राबविलेली वाळू ठेक्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया वर्तमानपत्रांमधून द्यावयाच्या जाहिरातींपासून तर देण्यात आलेल्या ठेक्यांपर्यंत पूर्णत: संशयास्पद आहे. सदर प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाल्यास इतर जिल्ह्यांतील अवैध वाहतुकीला जरब बसेल. जे अधिकारी शासन निर्णयाची योग्य व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करत नसतील तर अशा अधिकºयांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे धोरण शासनाने ठरवणे आवश्यक झाले आहे.
अवैध वाळू उपसा प्रकारात वाळू तस्कर, काही लोकप्रतिनिधी आणि काही प्रशासकीय अधिकारी यांची छुपी युती असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वाळू उपशासंदर्भात ग्रामसभेला अधिकार दिलेले असतानाही ग्रामस्थ काहीच करू शकत नाहीत. तरी या परिस्थितीमध्ये पर्यावरण संरक्षण, पाणी प्रश्न यासह समाजाच्या व राज्याच्या हितासाठी या विषयात तातडीने लक्ष घालून राज्य शासनाने कठोर धोरण ठरवून त्याची सक्त अंमलबजावणी करावी, असेही शेवटी अण्णांनी म्हटले आहे.
जे जनतेला दिसते ते प्रशासनाला का नाही?
राजरोस चालणारे गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक सामान्य जनतेला, पत्रकारांना दिसते. परंतु ज्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे त्या प्रशासकीय अधिकाºयांना दिसत नाही हे अनाकलनीय आहे. त्यासाठी जे कार्यकर्ते किंवा नागरिक अवैध वाळू उपशासंबंधीचे फोटो किंवा चित्रिकरण करून प्रशासनाकडे तक्रार करतात त्याची तात्काळ गांभिर्याने दखल घेऊन वाळू तस्करांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करावेत व नागरिक किंवा कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या फोटो व चित्रिकरणाचा न्यायालयात पुरावे म्हणून उपयोग करण्यात यावा. असे केल्यास काही प्रमाणात नागरिक निर्भय होऊन वाळूची चोरी रोखू शकतील, असा उपायही अण्णांनी सूचवला आहे.