जुन्या महापालिकेची जागा सरकार जमा

जुन्या महापालिकेची जागा, त्रिदल या अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान असलेली जागा, अग्निशमन दलाची जागा, अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीच्या फिरोदिया शाळा या सर्व जागा महापालिकेच्या मालकीच्या आहेत.

अहमदनगर : जुन्या महापालिकेची जागा, त्रिदल या अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान असलेली जागा, अग्निशमन दलाची जागा, अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीच्या फिरोदिया शाळा या सर्व जागा महापालिकेच्या मालकीच्या आहेत. मात्र भूमी अभिलेख विभागाने नियमबाह्य पध्दतीने फिरोदिया शाळेची जागा अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटीच्या नावे केली असून अन्य जागा सरकारजमा केल्या आहेत. यामुळे महापालिकेतही खळबळ उडाली.
जुन्या महापालिकेच्या नावे असलेल्या जागा सरकार जमा कशा झाल्या ? याचा शोध सध्या महापालिकेत सुरू आहे. १९७५ पर्यंत सदरच्या जागा महापालिकेच्या नावे होत्या. महापालिकेने फिरोदिया यांना शाळेसाठी जागा दिली होती. त्या जागेवरही महापालिकेऐवजी शाळेचे नाव लागले आहे, तर अन्य जागा भूमी अभिलेखच्या आदेशाने सरकार जमा झाल्या. कोट्यवधी रुपये किमतीच्या जागेचा मालकी हक्क हिरावण्याची वेळ महापालिकेवर ओढवली आहे.
महापालिका हद्दीतील सिटी सर्व्हे नंबर ४७७०/अ २ मिळकतीच्या पोट हिश्यास दाखल केलेले सरकारी नाव कमी करण्याची मागणी नगररचना विभागाने महसूल यंत्रणेकडे केली आहे. या जागेचे २ ते ७ असे हिस्से आहेत. सदर मिळकतीवर १९३७ ते १९७५ या कालावधीत महापालिकेची नोंद होती. त्यानंतर ८ आॅगस्ट १९७५ रोजी अर्ज व सरेंडर पत्रावरून पालिकेचे नाव कमी करून त्याऐवजी त्या जागेवर ‘अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटी’ या नावाची नोंद लागली. याबाबत २०१२ मध्ये नाशिक येथील भूमी अभिलेखचे उपसंचालक यांनी नगर भूमापन अधिकारी यांना चौकशीचा आदेश दिला होता. भूमापनच्या अभिलेखात अर्ज व सरेंडर पत्र नसल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे आता सर्व जागांवर महापालिकेने नाव पुनर्जिवीत करावे, असा निर्णय भूमी अभिलेख, नाशिक यांनी दिला होता.याविरुद्ध अहमदनगर एज्युकेशन सोसायटी यांनी दाखल केलेल्या अपिलात जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी सोसायटीचे नाव कायम करण्याचा २२ जानेवारी २०१८ रोजी आदेश दिला. सदरचा निर्णय तत्कालीन मामलतदार व चौकशी अधिकारी यांनी दिला होता.
फिरोदिया शाळेची जागा सरकारी का नाही?
याच निर्णयामध्ये इतर सर्व जागा सरकारकडे वर्ग केल्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. या निर्णयापासून खुद्द महापालिका प्रशासनही अनभिज्ञ होते. १९४३ मध्ये सर्व जागा महापालिकेच्या मालकीच्या असल्याचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाची नोंद तत्कालीन पालिकेच्या शतसांवत्सरिक स्मारक ग्रंथामध्ये नोंद आढळते. सिटी सर्वेच्या मिळकत पत्रिकेवरही तशी नोंद आहे. त्याचा खुलासाही महापालिकेने अपिल पत्रात केला होता. मात्र ते अपिल विचारात न घेता जिल्हा भूमी अधीक्षक यांनी एकतर्फी निर्णय दिला. महापालिकेच्या एकाच भूखंडावरील सर्व जागा सरकार जमा झाल्या तर फिरोदिया शाळेच्या जागेला सरकारी जागा अशी नोंद का नाही? याचेही कोडेच आहे. भूमी अभिलेखने १९४५ मध्ये दोन मिळकत पत्रिका तयार केल्या होत्या. त्यावेळी काहीही जागा शिल्लक राहिली नव्हती. मात्र भूमी अभिलेखने पालिकेची दिशाभूल केल्याचे उघड झाले आहे, असे महापालिकेने जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.