आमदारांनाही दिसेना ऑनलाईन टँकर : मंत्रालयाच्या दाव्यानंतरही ‘जीपीएस’ प्रणालीचा जिल्ह्यात फज्जाच

पिण्याच्या पाण्याच्या शासकीय टँकरचे नियंत्रण ‘जीपीएस’द्वारे सुरु आहे व कोणालाही हे लाईव्ह ट्रॅकिंग पाहता येईल या शासनाच्या दाव्यातील फोलपणा बुधवारी खुद्द आमदारांनीही अनुभवला.

सुधीर लंके/ बाळासाहेब काकडे
श्रीगोंदा : पिण्याच्या पाण्याच्या शासकीय टँकरचे नियंत्रण ‘जीपीएस’द्वारे सुरु आहे व कोणालाही हे लाईव्ह ट्रॅकिंग पाहता येईल या शासनाच्या दाव्यातील फोलपणा बुधवारी खुद्द आमदारांनीही अनुभवला. ‘लोकमत’ने आमदार राहुल जगताप यांना सोबत घेऊन श्रीगोंदा पंचायत समितीत स्टिंग आॅपरेशन केले. तेव्हा पंचायत समितीत कोठेही जीपीएस ट्रॅकिंग तपासणारी यंत्रणा आढळून आली नाही.
नगर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या टँकर व्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र ‘लोकमत’ने चार दिवसांपूर्वीच स्टिंग आॅपरेशनमधून समोर आणले आहे. टँकरला ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसविणे सक्तीचे आहे. मात्र या प्रणालीवर कोणाचेच नियंत्रण नाही, हेही ‘लोकमत’ने समोर आणले आहे. या प्रश्नाचा ‘लोकमत’ दररोज पाठपुरावा करत आहे. त्यामुळे मंत्रालयापासून सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत. ‘जीपीएस’ प्रणाली कार्यरत असल्याचा दावा मंत्रालयातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला होता. कुठल्याही पंचायत समितीत गेल्यावर हे ट्रॅकिंग पहायला मिळेल, असे ते म्हणाले होते. टँकर ठेकेदारांनीही ‘लोकमत’मध्ये येऊन तसा दावा केला होता.
त्यामुळे बुधवारी ‘लोकमत’च्या नगर येथील संपादकीय टीमने याची सत्यता पडताळण्यासाठी आमदार राहुल जगताप यांना सोबत घेऊन श्रीगोंदा पंचायत समितीत स्टिंग केले. दुपारी अडीच वाजता हे स्टिंग झाले. त्यावेळी गटविकास अधिकारी नगरला बैठकीला गेले होते. टंचाई शाखेत साई सहारा या टँकर ठेकेदार संस्थेचा प्रतिनिधी उपस्थित होता. त्याच्याकडे चौकशी केली असता आपणाकडे जीपीएस ट्रॅकिंग पाहण्यासाठीचा पासवर्ड नसल्याचे कारण त्याने दिले. पंचायत समितीतील प्रभारी सहायक गटविकास अधिकारी जयंत साळवे यांनीही हे आॅनलाईन ट्रॅकिंग आजवर आम्ही पाहिलेले नाही, अशी कबुली दिली. यावेळी जगताप यांनी भ्रमणध्वनीवर गटविकास अधिकारी प्रशांत काळे यांच्याशी संपर्क केला. त्यावेळी हे ट्रॅकिंग आपल्या मोबाईलवर आजच अ‍ॅक्टिव्हेट झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. आजवर गटविकास अधिकाऱ्यांनीही लाईव्ह ट्रॅकिंग पाहिलेले नाही हे त्यांनी मान्य केले. जगताप यांनी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याशी संपर्क साधून टँकरचे ट्रॅकिंग पंचायत समितीत मलाही दिसले नाही मग तुम्ही टँकरची बिले काढता कशी? असा सवाल केला. टँकरमध्ये घोटाळा असून तपासणी करावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली. जिल्हाधिकाºयांनी त्यांना तपासणीचे आश्वासन दिले.


जीपीएसचे कागदी छापील रिपोर्ट
टँकर ठेकेदारांनी श्रीगोंदा पंचायत समितीत सादर केलेल्या बिलांचे अवलोकन केले असता मार्च महिन्याची काही बिले दिसली. ‘जीपीएस’चे डीसीसी कंपनीचे रिपोर्ट त्यांना जोडलेले दिसतात. त्या रिपोर्टमध्ये संबंधित तारखेला टँकर कोणत्या गावात होता याचा उल्लेख आहे. आॅफलाईन पद्धतीने संगणकावर तयार करता येतील असे हे रिपोर्ट आहेत. टँकरचे लाईव्ह ट्रॅकिंग कुणीच तपासलेले नसल्याने हे रिपोर्ट खरे आहेत हे कशाच्या आधारे ठरवायचे? असा आता प्रश्न आहे. या रिपोर्टच्या आधारे बिले काढू नका अशी मागणीच आमदार जगताप यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली.


‘लोकमत’ टीमसोबत आपण श्रीगोंदा पंचायत समितीत गेलो होतो. पाण्याचे टँकर तालुक्यात कोठे फिरतात हे लाईव्ह ट्रॅकिंग दाखवा अशी मागणी प्रशासनाकडे केली. मात्र ही प्रणाली पंचायत समितीत नसल्याचे निदर्शनास आले. जानेवारीपासून टँकर सुरु असताना प्रशासनाकडे ही प्रणाली आजही दिसत नाही. याचाच अर्थ टँकरमध्ये घोटाळा आहे. अनेक गावांची टँकरबाबत ओरड आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. - राहुल जगताप, आमदार, श्रीगोंदा.

प्रशासनाकडून ‘लोकमत’शी संपर्कच नाही
जिल्हाधिकारी अथवा आमचे प्रशासन बुधवारी ‘लोकमत’ला टँकरचे आॅनलाईन जीपीएस ट्रँकिंग दाखवेल, अशी ग्वाही पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव शामलाल गोयल यांनी दिली होती. मात्र, बुधवारी नगरचे प्रशासन हे ट्रॅकिंग ‘लोकमत’ला दाखवू शकले नाही. प्रशासनाकडून कुणीही ‘लोकमत’शी संपर्क केला नाही. ‘लोकमत’ने स्वत: श्रीगोंदा पंचायत समितीत जाऊन तपासणी केली. पण, तेथेही हे ट्रॅकिंग दिसले नाही.