जलयुक्तच्या कामांना डिसेंबरची डेडलाईन

राज्य शासनाचा पथदर्शी उपक्रम असणाऱ्या जलयुक्त शिवार अभियानातील २०१७-१८ मधील उर्वरित कामे तात्काळ पूर्ण करा.

अहमदनगर : राज्य शासनाचा पथदर्शी उपक्रम असणाऱ्या जलयुक्त शिवार अभियानातील २०१७-१८ मधील उर्वरित कामे तात्काळ पूर्ण करा. डिसेंबरअखेरीस एकही काम अपूर्ण राहता कामा नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी सर्व यंत्रणांना दिले आहेत.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहात आज (बुधवारी ) जलयुक्त शिवार अभियान, तसेच मागेल त्याला शेततळे योजनांची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजीत माने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) वामनराव कदम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे, सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विभागीय वनाधिकारी किर्ती जमदाडे-कोकाटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
द्विवेदी यांनी तालुकानिहाय जलयुक्त शिवार अभियानातील विविध यंत्रणांच्या कामांचा आढावा घेतला. काही ठिकाणी कामे पूर्ण होऊनही जिओ टॅगिंग झाले नसल्याने राज्य पातळीवर त्याची दखल घेतली जात नाही. ज्या यंत्रणांनी संबंधित कामे केली असतील, त्या यंत्रणांचीच जिओ टॅगिंगची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.
सन २०१७-१८ साठी जलयुक्त शिवार अभियानात निवडलेल्या गावांत काही कामे सुरु नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यातील तांत्रिक अडचणींची तात्काळ पूर्तता करुन ही कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. डिसेंबरअखेरीस एकही काम अपूर्ण राहता कामा नये, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी विविध यंत्रणांना दिल्या.
अभियानातील कृषी विभागासह वन, सामाजिक वनीकरण, भूजल सर्वेक्षण, लघुसिंचन-जलसंधारण, लघुसिंचन (जिल्हा परिषद), गटविकास अधिकारी आदी यंत्रणांनी त्यांच्या कामांचा आढावा घेऊन ती कामे मार्गी लावाव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य पातळीवरुन या पथदर्शी कार्यक्रम असणाºया योजनेचा आढावा आगामी काळात होणार आहे, त्यादृष्टीने यंत्रणांनी कामांचे नियोजन करुन त्याची पूर्तता करावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव तात्काळ दाखल करण्यासही त्यांनी सांगितले. या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.