अहमदनगर : शहरातील पाणी पुरवठा सक्षम करण्यासाठी अमृत योजनेच्या १०७ कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर ठेकेदार कंपनीला महापालिकेने कार्यारंभ आदेश दिला आहे. काम मोठे असल्याने ते नियमानुसार व्हावे, ठेकेदार कंपनीवर जबाबदारी निश्चित व्हावी, यासाठी महापालिका आणि ठेकेदार कंपनी यांच्यामध्ये कोणताही करारनामा न होताच ठेकेदार कंपनीने काम सुरू केले आहे. याला स्थायी समितीच्या सदस्यांनीच आता आक्षेप घेतला असल्याने अधिकारी अडचणीत आले आहेत.
केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत शहरातील पाणी पुरवठा सक्षम करण्यासाठी वाढीव दरासह १०७ कोटी रुपये खर्चाची मे. शोनन इंजिनिअरिंग वर्क्स प्रा. लि. यांची निविदा स्थायी समितीने मंजूर केली होती. वाढीव दराने निविदा असल्याने त्यास राज्य शासनाची मंजुरी घेण्यात आली. जीएसटी कोणी भरायचा यावरून संबंधित ठेकेदार कंपनीकडून कार्यारंभ आदेश (वर्क आॅर्डर) स्वीकारला जात नव्हता. मात्र ठेकेदार आणि महापालिका यांच्यात तडजोड होऊन जीएसटी महापालिका अदा करणार आहे, यावर निश्चिती झाली. त्यानंतर ठेकेदार कंपनी आणि महापालिका यांच्यात करारनामा होणे आवश्यक होते. मात्र तसे न होता कंपनीला आयुक्तांच्या सहीने थेट कार्यारंभ आदेश दिला. निविदेतील अटी, शर्ती, कामाची जबाबदारी, कालावधी तसेच निविदा प्रक्रिया राबविताना झालेल्या तडजोडी यांचा करारनाम्यात समावेश केला जातो. यामुळे संबंधित ठेकेदारावर कामाची जबाबदारी निश्चित करता येते. मात्र काम सुरू करण्याची पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना घाई झाल्याने करारनामा न करताच कार्यारंभ आदेश दिला.
दरम्यान या बाबीला स्थायी समितीच्या काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला आहे. तर विरोधी पक्षनेते बाळासाहेब बोराटे यांनी पाणी पुरवठा विभागाला लेखी पत्र देवून करारनाम्याची प्रत मागितली आहे. करारनामा झाला की नाही, याबाबत पाणी पुरवठा विभागानेही मौन बाळगले आहे.

अशी आहे ‘अमृत’योजना

शहर पाणी पुरवठा सक्षम करण्यात येणार आहे. जलवाहिनी टाकणे, नवे जलशुद्धिकरण केंद्र उभारणे, सध्याच्या जलशुद्धिकरण केंद्राची क्षमता वाढविणे, वसंत टेकडीची क्षमता वाढविणे यासह दुरुस्तीच्या किरकोळ कामांचा समावेश आहे. यासाठी १०० कोटी ४४ लाख एवढा खर्च आहे. सात टक्के जादा दराने ही निविदा मंजूर झाल्याने योजनेचा खर्च १०७ कोटी ४७ लाख एवढा झाला असून जीएसटीमुळे आणखी दहा- बारा कोटी अतिरिक्त खर्च येण्याची शक्यता आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी २४ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. पाणी पुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महापालिका यांच्या देखरेखीखाली काम करण्यात येणार आहे.

अधिका-यांची धावपळ

ठेकेदार कंपनीला दिलेल्या पत्रात आयुक्तांनी २७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी रीतसर करारनामा करून दिल्याचा उल्लेख आहे. मात्र प्रत्यक्षात असा कोणताही करारनामा न करताच काम सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. यावर आक्षेप घेतल्यानंतर पाणी पुरवठा विभागातील अधिका-यांची बुधवारी दिवसभर धावपळ सुरू होती. कंपनीच्या प्रतिनिधींना महापालिकेत बोलावून घेऊन करारनामा करण्याची प्र्रक्रिया पार पाडण्यासाठी एकच तारांबळ उडाली. दरम्यान स्थायी समितीच्या सदस्यांच्या आक्षेपाबाबत महापालिका वर्तुळात ‘अर्थ’पूर्ण चर्चा रंगली होती. एक विद्यमान पदाधिकारी आणि दोन माजी पदाधिका-यांकडून कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी घाई केल्याची चर्चा आहे.