वाळूउपसा माहिती अधिकारात माहिती देण्यास नगरचे जिल्हाधिकारी-तहसील कार्यालयांची चालढकल

किती वाळू उचलली हे समजण्यासाठी उत्खननाच्या ठिकाणी ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरा बसवून त्याचे फुटेज ठेकेदाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयात देणे बंधनकारक आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने माहिती अधिकारात माहिती विचारली असता, ती देण्याबाबत जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालय एकमेकांकडे बोट दाखवून चालढकल करीत आहेत.

ठळक मुद्दे२०१५ पासून जिल्ह्यात अधिकृत लिलावांद्वारे जो वाळूउपसा झाला, त्या उत्खननाचे चित्रीकरण ‘लोकमत’ने जून २०१७ मध्ये माहिती अधिकारात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागितले होते. ‘लोकमत’ने सप्टेंबर २०१७ मध्ये राहुरी, अकोले, श्रीरामपूर येथील तहसील कार्यालयांकडे ही माहिती मिळण्याबाबत अर्ज दिला.श्रीरामपूरची माहिती अद्याप आलेली नाही, तर अकोले तहसीलने ही माहिती आमच्या अभिलेख शाखेत उपलब्ध नाही, असे उत्तर दिले. राहुरी तहसीलकडून आलेल्या उत्तरात ही माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविली असल्याचे म्हटले आहे.

अहमदनगर : जिल्ह्यातील वाळू उचलताना संबंधित ठेकेदाराने किती वाळू उचलली हे समजण्यासाठी उत्खननाच्या ठिकाणी ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरा बसवून त्याचे फुटेज ठेकेदाराने जिल्हाधिकारी कार्यालयात देणे बंधनकारक आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने माहिती अधिकारात माहिती विचारली असता, ती देण्याबाबत जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालय एकमेकांकडे बोट दाखवून चालढकल करीत आहेत.
शासनाच्या वाळू निर्गती धोरण २०१३ नुसार वाळूउपसा करताना प्रत्येक ठेक्यावर चोवीस तास सीसीटीव्ही कॅमेरा व हॅलोजन लाइट असणे बंधनकारक आहे. वाळू उत्खनन होणारे ठिकाण, वाळू भरल्यानंतर वाहने जेथून बाहेर पडतात ते ठिकाण, या वाहनांना दिल्या जाणा-या पावत्या, वाहनांचे क्रमांक या सर्व बाबी सीसीटीव्हीमध्ये ठळकपणे दिसतील, अशा ठिकाणी कॅमेरे बसविणे आवश्यक आहे. वाळू ठेकेदारांनी हे चित्रीकरण प्रत्येक आठवड्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयास व तहसील कार्यालयांस सीडीमध्ये किंवा पेनड्रॉइव्हमध्ये देणे बंधनकारक आहे. हे फुटेज नागरिकांनाही पाहण्यासाठी उपलब्ध राहील, असेही हा नियम सांगतो.
जानेवारी २०१५ पासून जिल्ह्यात अधिकृत लिलावांद्वारे जो वाळूउपसा झाला, त्या उत्खननाचे चित्रीकरण ‘लोकमत’ने जून २०१७ मध्ये माहिती अधिकारात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मागितले होते. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हे चित्रीकरणच उपलब्ध नाही. सदरची माहिती संबंधित तहसील कार्यालयांकडून प्राप्त करून घ्यावी, असे उत्तर गौण खजिन विभागाने दिले. त्यावर ‘लोकमत’ने सप्टेंबर २०१७ मध्ये राहुरी, अकोले, श्रीरामपूर येथील तहसील कार्यालयांकडे ही माहिती मिळण्याबाबत अर्ज दिला. त्यातील श्रीरामपूरची माहिती अद्याप आलेली नाही, तर अकोले तहसीलने ही माहिती आमच्या अभिलेख शाखेत उपलब्ध नाही, असे उत्तर दिले. राहुरी तहसीलकडून आलेल्या उत्तरात ही माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविली असल्याचे म्हटले आहे.
म्हणजे जिल्हाधिकारी व तहसीलदार या माहितीबाबत टोलवाटोलवी करीत असल्याचे स्पष्ट होते. नियमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाला चित्रीकरण देण्याची अट असताना या कार्यालयाकडे ते उपलब्ध का नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे तहसीलकडे माहिती मागितली, परंतु ती त्यांच्याकडेही नाही. मग माहिती आहे कोणाकडे? अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी पथके स्थापन केल्याचा दावा प्रशासन करते. परंतु ठेक्यांच्या चित्रीकरणाचा मूलभूत नियम जिल्हाधिकारी कार्यालयच पाळत नसल्याचे यातून समोर आले आहे.