अवैध वाळूउपसा प्रकरणी ६ आॅगस्टला निकाल

जिल्ह्यातील वाळूच्या लिलाव प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे.

ठळक मुद्देनिकालासाठी पडल्या चार तारखा : याचिकाकर्त्यांची लवकर न्यायनिवाडा करण्याची विनंती

अहमदनगर : जिल्ह्यातील वाळूच्या लिलाव प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, मंगळवारीही या प्रकरणी न्यायालयात काहीही आदेश झाला नाही. या निकालासाठी न्यायालयाने आता ६ आॅगस्ट ही तारीख दिली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने तातडीने आदेश करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी न्यायालयात केली.
जिल्ह्यात राहुरी, श्रीरामपूर, कोपरगाव या तालुक्यांत यावर्षी महसूल प्रशासनाने वाळूच्या लिलावाची जी प्रक्रिया केली ती बेकायदा असल्याने या प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी तसेच पर्यावरणाच्या झालेल्या नुकसानीबाबत संबंधितांवर दंड आकारावा या मागणीची प्रातिनिधीक याचिका अ‍ॅड. श्याम असावा, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस व शेतकरी संपत जाधव यांनी येथील न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी.पी. मोदी यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. याचिकेवर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड़ असीम सरोदे बाजू मांडत आहेत. युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने पुढील आदेशासाठी सुरुवातीला १२ जुलै ही तारीख दिली होती. मात्र, त्या तारखेला आदेश झाला नाही. त्यानंतर १८ जुलै ही तारीख देण्यात आली होती. मात्र, त्या तारखेलाही आदेश न होता ३१ जुलै ही पुढील तारीख देण्यात आली होती. मात्र, मंगळवारीही न्यायालयाने आदेश केला नाही. आता ६ आॅगस्ट ही तारीख देण्यात आली आहे. वाळूउपसा हा गंभीर प्रश्न असल्याने न्यायालयाने लवकरात लवकर काय तो न्यायनिवाडा करावा, अशी विनंती न्यायालयात मंगळवारी याचिकाकर्ते अ‍ॅड. श्याम असावा यांनी केली. न्यायालयाने ६ आॅगस्ट ही पुढील तारीख दिली आहे. या खटल्यात प्रतिवादी असलेल्या वाळू ठेकेदारांना नोटिसा पोहोचल्या नाहीत याही कारणावरुन
खटल्यात सुरुवातीला तारखा पडल्या होत्या.

पर्यावरणाचे कायमस्वरुपी नुकसान - अ‍ॅड. सरोदे
अंतिम न्यायनिर्णय होण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो आहे याचा गैरफायदा वाळू उपसा करणारे नक्कीच घेत असतील. परंतु न्यायाला विलंब म्हणजे अन्यायच आहे हे तत्त्व प्रत्येकवेळी लागू करता येत नाही. सदर प्रकरणी संपूर्ण महाराष्टÑाचे अंतिम न्यायनिर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. अभ्यासपूर्ण पद्धतीने निर्णय देण्यासाठी कधीकधी न्यायाधिशांना थोडा जास्त कालावधी लागू शकतो. परंतु आता आदेशासाठी पुरेसा कालावधी झालेला असल्याने ६ आॅगस्टला नक्कीच अंतिम न्यायनिवाडा करण्यात येईल, असा विश्वास आहे. पर्यावरणाचे कायमस्वरुपी नुकसान होत असताना अशाप्रकरणी न्यायनिर्णय देताना जास्त विलंब होऊ नये हे तत्त्व पाळले गेले पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड़ असीम सरोदे यांनी सांगितले.