मागासवर्गीय मुलांची १६ वसतिगृहे धोकादायक 

सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय मुला- मुलींसाठी चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांच्या दुरुस्तीचे आदेश समाज कल्याण विभागाने दिले होते.

अहमदनगर : सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय मुला- मुलींसाठी चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांच्या दुरुस्तीचे आदेश समाज कल्याण विभागाने दिले होते. मात्र जिल्ह्यातील १६ वसतिगृह चालकांनी दुरुस्तीचे आदेश धाब्यावर बसविले असून, दुरुस्ती न करताच प्रवेशप्रक्रिया सुरू केली आहे.  वसतिगृहांच्या इमारती धोकादायक आढळून आल्यास संबंधितांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे समाजकल्याण अधिकारी नितीन उबाळे यांनी सांगितले. 
शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय मुलांसाठी अनुदानित तत्त्वावर वसतिगृह चालविले जातात़. शहरासह नगर जिल्ह्यात विविध संस्थांमार्फत १०६ वसतिगृहे सुरू आहेत. निंबोडी येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंंबर २०१७ मध्ये वसतिगृहांची पंचायत समितीच्या अधिका-यांकडून पाहणी करण्यात आली. 
पाहणी दरम्यान जिल्ह्यातील एकूण १९ वसतिगृहांच्या इमारतींची पडझड झाल्याचे निदर्शनास आले होते. तसा अहवाल पंचायत समितीकडून प्राप्त झाला़ या अहवालाच्या आधारे सामाजकल्याण विभागाने वसतिगृहांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचा आदेश दिला होता़ जिल्ह्यातील दोन वसतिगृहे चालविणा-या संस्थांनी नवीन इमारत बांधून आदेशाची अंमलबजावणी केली. या शिवाय राहुरी तालुक्यातील वांबोरी येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहाची डागडुजी करण्यात आली. उर्वरित १६ वसतिगृहांची साधी दुरुस्ती संस्थांनी केली नाही.
जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी नितीन उबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाकडून जिल्ह्यातील सर्व वसतिगृहांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीत वसतिगृहांच्या इमारती धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित संस्थांच्या पदाधिका-यांविरोधात मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.  मागासवर्गीय मुला- मुलींसाठी वसतिगृहे चालविण्यात येतात. वसतिगृह व्यवस्थापनाकडून मुलांना सुविधा पुरविल्या जात नाहीत.  गतवर्षी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शालिनी विखे यांनीही जिल्ह्यातील काही वसतिगृहांना अचानक भेटी दिल्या असता, मुलांना जळालेल्या पोळ्या खाऊ घातल्या जात असल्याचे समोर आले.
वसतिगृहांतून पुरविल्या जाणा-या आहारावर यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आता इमारतीच धोकादायक असल्याचे समोर आले. वेळोवळी सूचना देऊन दुरुस्ती केली गेली नाही.  त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने ही भूमिका घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.