अण्णा म्हणतात, मोदींना भ्रष्टाचार संपवायचा नाही; २३ मार्चपासून दिली आंदोलनाची हाक

मोदींना भ्रष्टाचार संपवायचा नाही, असे सांगत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी २३ मार्चपासून पुन्हा दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनाची जागा मोदींनीच सुचवावी, अशी अपेक्षाही अण्णांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देविरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकपालची नियुक्ती होऊ शकती नाही असे केंद्र शासनाचे म्हणणे चुकीचे असून मग भाजपाशासित राज्यांमध्ये तरी लोकायुक्त का नेमले नाहीत असा प्रश्न हजारे यांनी केला आहे.गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानासुध्दा आपण लोकायुक्त नेमला नव्हता. त्यावेळी राज्यपालांनी लोकपालची नेमणूक केल्यावर तुम्ही त्या विरोधात न्यायालयात गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेथेही लोकायुक्त निवडीचे आदेश दिले होेते, अशी आठवण अण्णांनी मोदींना करून दिली.मोदींना भ्रष्टाचार संपवायचा नाही, असे सांगत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी २३ मार्चपासून पुन्हा दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली आहे.

पारनेर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांनी लोकपाल व लोकायुक्तचे अधिकार कमी करण्यासाठी नियम ४४ मध्ये बदल करून घेतले. त्यामुळे मोदींना भ्रष्टाचार संपवायचा नाही, असे सांगत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी २३ मार्चपासून पुन्हा दिल्लीत आंदोलनाची हाक दिली आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनाची जागा मोदींनीच सुचवावी, अशी अपेक्षाही अण्णांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.
लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना अनेकवेळा पत्र लिहून आठवण करून दिली होती. मात्र तीन वर्षानंतरही केंद्राने याची दखल घेतली नाही म्हणून अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलले आहे. विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकपालची नियुक्ती होऊ शकती नाही असे केंद्र शासनाचे म्हणणे चुकीचे असून मग भाजपाशासित राज्यांमध्ये तरी लोकायुक्त का नेमले नाहीत असा प्रश्न हजारे यांनी केला आहे. आपण गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानासुध्दा आपण लोकायुक्त नेमला नव्हता. त्यावेळी राज्यपालांनी लोकपालची नेमणूक केल्यावर तुम्ही त्या विरोधात न्यायालयात गेला होता. सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेथेही लोकायुक्त निवडीचे आदेश दिले होेते. परंतु त्यावेळी आपण नऊ वर्षे लोकयुक्त नेमला नाही व आता तीन वर्षे केंद्रात आपले सरकार असूनही लोकपाल व लोकायुक्त नेमला नाही. याच्यातूनच आपल्या बोलण्यात आणि काम करण्यात खूप फरक असल्याचे दिसून येत असल्याचा टोला अण्णांनी लगावला आहे.

लोकपाल कायद्यात हे केले बदल

लोकपाल व लोकायुक्तचे अधिकार कमी करण्यासाठी नियम ४४ मध्ये बदल करण्यासाठी २६ जुलै २०१६ मध्ये तीन दिवसात संसदेत मंजूर करून घेतले. नियम ४४ मध्ये संसद सदस्य, अधिकारी यांचे स्वत:चे, पत्नी, मुले यांची संपत्तीची माहिती दरवर्षी देणे बंधनकारक होते. तेच आपण रद्द करून टाकले याचा अर्थ तुम्हाला देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा नाही, हे दिसून येते असे अण्णांनी म्हटले आहे.