टँकरमधील अनियमिततेबाबत कारवाई होणारच : पालक सचिव आशिषकुमार

जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरमध्ये अनियमितता आढळल्यास ठेकादारांवर दंडात्मक कारवाई होईल. याशिवाय जर टँकरच्या जीपीएस यंत्रणेचे रेकॉर्ड नसेल, तर त्या ठेकेदारांची बिलेच अदा होणार नाहीत.

अहमदनगर: जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरमध्ये अनियमितता आढळल्यास ठेकादारांवर दंडात्मक कारवाई होईल. याशिवाय जर टँकरच्या जीपीएस यंत्रणेचे रेकॉर्ड नसेल, तर त्या ठेकेदारांची बिलेच अदा होणार नाहीत. जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती मोठ्या प्रमाणावर असली, तरी प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत, अशी माहिती पालक सचिव आशिषकुमार यांनी दिली.
आशिषकुमार यांच्या उपस्थितीत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात टंचाई आढावा बैठक झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर टंचाई स्थिती असून प्रशासनाने त्या दृष्टीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
सध्या साडेसातशेहून अधिक टँकर व सुमारे पाचशे छावण्या सुरू करून त्यातून तीन लाखांपेक्षा जास्तजनावरांच्या चारा-पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. ‘लोकमत’ने नुकतेच जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करणाºया टँकरचे स्टिंग करून त्यातील अनियमितता चव्हाट्यावर आणली, याबाबत आशिषकुमार यांना विचारले असता, ते म्हणाले, अशी अनियमितता झाली असेल, तर त्याची तत्काळ दखल घेऊन कारवाई केली जाईल. टँकरच्या खेपा निश्चितीसाठी असलेली जीपीएस यंत्रणाही बहुतांश ठिकाणी बंदच असते, याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता, ते म्हणाले, जीपीएस यंत्रणेवर संबंधित बिडीओंचे नियंत्रण असते. त्याचे रेकॉर्ड नसेल तर संबंधित ठेकेदाराचे बिल अदा केले जाणार नाही.
जिल्ह्यात टंचाई उपाययोजना होतात का? उन्हाळ्यात किती लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला, धरणांत उपलब्ध असणाºया पाण्याची स्थिती, त्याचे नियोजन कसे केले, याबाबतची माहिती घेऊन आशिषकुमार यांनी अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या.

... तर अधिका-यांवर कठोर कारवाई होईल
च्रोजगार हमी योजनेंतर्गत जास्तीत कामे सुरु करा, तीन दिवसात या कामांना मंजुरी द्या. टँकरद्वारे पुरवठा करण्यात येणारे पाणी शुद्ध आहे किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात यावी. दुष्काळी स्थितीमध्ये अधिकाºयांनी दक्षतेने व गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे. त्यात दिरंगाई करणाºया अधिकाºयांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दुष्काळी अनुदान, पीएम किसान योजना, पीकविमा, पीककर्ज याबाबत शेतकºयांना त्रास होता कामा नये. संबंधितांनी हे पैसे तातडीने शेतकºयांच्या खात्यात वर्ग करावेत. पाणी पुरवठा योजना थकीत वीज देयकांच्या कारणामुळे बंद असतील तर त्या योजना पुन्हा सुरु कराव्यात, असे निर्देश आशिषकुमार यांनी टंचाई आढावा बैठकीत दिले.

‘तो’ अधिकार जिल्हाधिका-यांना
टँकर सुरू करताना त्यातील टाकीच्या वजनाचे प्रमाणिकरण आरटीओंकडून करून घेण्याची तरतूद शासकीय आदेशात आहे. परंतु नगरमधील टँकर ठेकेदारांनी असे प्रमाणिकरण आरटीओंऐवजी पंचायत समितीच्या उपअभियंत्यांकडून करून घेतले, याबाबत आशिषकुमार यांना विचारले असता, त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकाºयांना विचारले. यावर जिल्हाधिकारी म्हणाले, प्रत्येक तालुक्यात आरटीओ नसल्याने त्याचे अधिकार पंचायत समितीच्या उपअभियंत्यांना दिले. स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी हा निर्णय घेऊ शकतो.

छावणीचालकांना टॅगिंग करावीच लागेल
शासनाने कोणतीही पूर्वतयारी नसताना छावणीचालकांना टॅगिंग अनिवार्य केले आहे. जनावरांना टॅगिंग करून रोज त्यांचा स्कॅन घेणे शक्य नाही. याशिवाय शासनाला पारदर्शकताच तपासायची होती तर टॅगिंगची प्रणाली छावण्या दोन महिन्यापूर्वी सुरू झाल्या तेव्हाच सुरू करणे गरजेचे होते, आता छावण्या अंतिम टप्प्यात आल्या असताना टॅगिंगचा उद्देश सफल होईल का, यावर आशिषकुमार यांनी शासनाच्या निर्णयानुसार टॅगिंग करावेच लागेल, असे सांगितले.