पुणे-बंगळुरू हरित महामार्गात बाधित ३८ गावच्या शेतकऱ्यांचा मोर्चा, सांगलीत आंदोलक-पोलिसांमध्ये झटापट 

आंदोलकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न

सांगली : पुणे-बंगळुरू हरित महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. तसेच गायरानमधील रहिवासी अतिक्रमण भूमिहीन, शेतमजूर, कामगारांच्या वहिवाटीप्रमाणे नि:शुल्क नावे करावे, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मोर्चा आल्यानंतर प्रवेशद्वारात पोलिसांनी रोखला. यावेळी पोलिस आणि आंदोलकांत जोरदार झटापट, शाब्दिक चकमकी उडाल्या.

शेतकरी कामगार पक्षाचे अध्यक्ष दिगंबर कांबळे, ॲड. सुभाष पाटील, ॲड. अजित सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला होता. गायरान रहिवासी अतिक्रमणाच्या नोटिसा आलेल्या महिला मोठ्या संख्येने सहभागी होत्या. मोर्चाची सुरुवात विश्रामबागमधील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करून झाली. जोरदार घोषणाबाजी करत भर उन्हात मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहोचला.

पोलिस अधिकाऱ्यांना आंदोलकांमध्ये वृद्ध महिला व लहान मुले असल्यामुळे त्यांना सावलीत बसू द्या, अशी विनंती केली. परंतु, पोलिसांनी ती विनंती नाकारली. पोलिसांनी आंदोलकांना प्रवेशद्वारातच रोखल्यामुळे आंदोलक आणि पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार झटापट, शाब्दिक चकमकी उडाल्या. अखेर प्रवेशद्वारातच मोर्चातील शेतकऱ्यांनी ठिय्या मारला. शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्याचे निवेदन दिले.

निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले, तहसीलदार यांनी गायरान रहिवासी अतिक्रमण घरे पाडण्यासाठी दिलेल्या नोटिसीला सामुदायिक उत्तर देण्यासाठी परवानगी दिली पाहिजे. तसेच पुणे-बंगळुरू हरित महामार्ग बाधित क्षेत्राला एकरी दोन कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली.

आंदोलनात बाबूराव लगारे, शरद पवार, प्रा. प्रल्हाद गायकवाड, विष्णू जाधव, नामदेव पाटील, प्रसाद खराडे, विश्वास साखरे, प्रवीण माळी, तानाजी चव्हाण आदींसह महिला आणि शेतकरी सहभागी होते.

महामार्गाबाधितांचा प्रश्न सोडविणार

पुणे-बंगळुरू हरित महामार्गाबाबत संघर्ष समिती सोबत तातडीने बैठक घेणार असून तो प्रश्न सोडविण्यात येणार आहे. तसेच गायरान रहिवासी अतिक्रमणाबाबत शासनस्तरावर चर्चा सुरू आहे. धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाकडूनच घेतला जणार आहे, असे आश्वासन निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह पाटील यांनी दिले.