राज ठाकरेंच्या खटल्याची सुनावणी १६ जानेवारीला, सांगलीतील शिराळा न्यायालयात १४ वर्षांपासून खटला प्रलंबित

ठाकरे सातत्याने सुनावणीस गैरहजर

शिराळा : शेडगेवाडी (ता. शिराळा) येथील मनसेच्या आंदोलनप्रकरणी शिराळा न्यायालयात दाखल खटल्याची सुनावणी मंगळवारी झाली. यावेळी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे अन्य कामात व्यस्त असल्याने त्यांच्या गैरहजेरीचा अर्ज देण्यात आला. प्रथमवर्ग न्यायाधीश प्रीती श्रीराम यांनी अर्ज मंजूर करून पुढील सुनावणी १६ जानेवारीस ठेवली. या खटल्यात दोषारोप ठेवण्यासाठी मंगळवारची तारीख ठेवण्यात आली होती.

शेडगेवाडी येथे २००८ मध्ये मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांनी राज ठाकरे यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचा खटला येथील न्यायालयात १४ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आंदोलनात ठाकरे यांचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून येत नाही, त्यामुळे त्यांचे नाव खटल्यातून वगळावे, असा अर्ज प्रथमवर्ग न्यायाधीश प्रीती श्रीराम यांनी फेटाळला होता.

दोषारोप ठेवण्याकरिता ६ डिसेंबर तारीख देण्यात आली होती. त्यामुळे मंगळवारी ठाकरे यांच्यासह एकूण सर्व १० आरोपींनी न्यायालयात हजर राहिल्यानंतर त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्याचा ठपका ठेवण्यात येणार होता. सरकारी वकील ॲड. संदीप पाटील यांनी सरकारतर्फे, तर ॲड. विजय खरात, ॲड. सतीश कदम, ॲड. रवी पाटील यांनी राज ठाकरे व शिरीष पारकर यांच्या वतीने काम पाहिले.

ठाकरे सातत्याने सुनावणीस गैरहजर

• शिराळा न्यायालयामार्फत या खटल्यात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आले होते. मात्र, राज ठाकरे व शिरीष पारकर सुनावणीस गैरहजर राहत होते. दि. ८ जून रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील संदीप पाटील यांनी २००८ पासून या खटल्यातील आरोपी तारखेला हजर राहत नाहीत. त्यामुळे पारकर यांना जामीन मंजूर करू नये, त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवावे, असा युक्तिवाद केला.
• पारकर यांना दि. ८ जून रोजी १५ हजार रुपयांच्या जामिनावर व ७०० खर्चाची दंडाची रक्कम भरून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ठाकरे वॉरंट हुकूम होऊनदेखील न्यायालयात हजर राहिले नाहीत म्हणून त्यांच्याविरुद्ध पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंटचा आदेश दिला होता.
• ठाकरे यांच्या वकिलांनी इस्लामपूर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात रिट दाखल केला होता, त्यावेळी तेथे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता.