रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन कटिबध्द- उद्योगमंत्री उदय सामंत

शेती सोबतच उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीकोणातून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया वित्तसहाय्य योजना जिल्हयात सुरु करण्यात आली आहे.

- अरुण आडिवरेकर

रत्नागिरी : रत्नागिरीचा सर्वांगीण विकास करण्यास शासन कटिबध्द आहे. जिल्ह्याला जागतिक स्तरावर वेगळी ओळख मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज केले. रत्नागिरीतील मुख्य शासकीय ध्वजारोहण सोहळा सामंत यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. पोलीस मुख्यालयाच्या कवायत मैदानावर हा सोहळा पार पडला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड तसेच पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहितकुमार गर्ग यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

ध्वजारोहणानंतर पोलीस दल तसेच इतर विभागांनी याप्रसंगी संचलन केले व मानवंदना दिली. याप्रंसगी इन्फीगो नेत्र रुग्णालयाचे डॉ. श्रीधर ठाकूर, न्यूरोसर्जन डॉ. विजय फडके आणि डॉ. अश्फाक काझी यांचा त्यांच्या क्षेत्रातील कार्यासाठी विशेष गौरव उद्योगमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त उपस्थितांना शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. सोबतच स्वातंत्र्य लढयात योगदान देणारे स्वातंत्र्य सैनिक, हुतात्मा आणि देशाचे रक्षण करणारे सैनिक यांना अभिवादन केले. आपल्या भाषणात ते म्हणाले की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्योग खात्याची जबाबदारी मला दिली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक उद्योग जिल्ह्यात सुरु होतील व त्यातून रोजगार निर्मिती करण्याचा आपला प्रयत्न राहील.

जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास ही शासनाची प्राथमिकता आहे. पर्यटन, शिक्षण, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात येथील क्षमता लक्षात घेऊन विकास योजना आखण्यात आल्या असून, त्यानुसार शासन प्राधान्याने जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीदेखील देत आहे. या जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कुठेही कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभिवचन दिले आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे याप्रसंगी आभार व्यक्त करतो असे ते म्हणाले.

जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी नियोजन निधीतून २७१ कोटी रुपये यावर्षी मंजूर करण्यात आले आहेत. आपला जिल्हा विकसित करायचा असेल तर ग्रामीण भागात दळणवळण व्यवस्था आवश्यक आहे. हे लक्षात ठेवून यापैकी ३५ कोटी ९० लाख रुपये मुख्यमंत्री सडक योजनेवर खर्च करण्यात येणार आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्हा हा कोकणातील शैक्षणिक दृष्ट्या अतिशय महत्वाचा जिल्हा राहिलेला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासोबत आपण गेल्या काळात येथील कवी कालीदास संस्कृत विद्यापीठाचे उपकेंद्र आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे उपकेंद्र रत्नागिरीत सुरु केले आहे.

रत्नागिरीच्या भावी पिढीचा विचार करुन आपण येथे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय यावर्षी कार्यान्वीत केले असून, स्थानिकांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रदेखील सुरु केले. यातून रत्नागिरी जिल्ह्यात कुशल मनुष्यबळ निर्मिती होईल तसेच येथील उद्योगांना आवश्यक असणारे कौशल्य प्रशिक्षण दिल्याने सर्वच बाबतीत विकासाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची मागणी अनेक वर्षांपासून होती. महाविद्यालयाचा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. आगामी ३ वर्षांमध्ये या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालया आणि ४३० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालय श्रेणी वर्धनाचे काम पूर्ण होईल. याबाबत पाठपुरावा करुन येत्या शैक्षणिक वर्षात येथे वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण सुरु होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आपणास इथेच थांबयचं नसून येणाऱ्या काळात आपण जिल्ह्यात विधी महाविद्यालय देखील सुरु करणार आहोत. जिल्हा एक महत्वाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून नावारुपास येईल यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. शहरातील रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांची समस्या कायमस्वरूपी संपविण्यासाठी आता सिमेंटचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय झाला असून यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० कोटी रुपये देऊ केले आहे, याबद्दल यानिमित्ताने त्यांचे विशेष आभार व्यक्त करतो, असेही ते म्हणाले.

आपल्या जिल्हयाचा मुख्य व्यवसाय शेती राहिलेला आहे. आगामी काळात  अतिवृष्टी झाली तर यात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदतीचे निकष आपण बदलले. शासनाने एनडीआरएफच्या दुप्पट दराने व २ ऐवजी ३ हेक्टर पर्यंत मदत करण्याचा निर्णय आघाडी शासनाने घेतला आहे. जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत शासन गंभीर असून या उत्पादकांना अधिकाधिक संधी व सवलत कशी देता येईल याबाबतही धोरण आखले जाणार आहे, असं सामंत यांनी सांगितले.

शेती सोबतच उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीकोणातून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया वित्तसहाय्य योजना जिल्हयात सुरु करण्यात आली आहे. यात प्राप्त ७६ पैकी २६ शेतकऱ्यांना कर्ज देखील मंजूर करण्यात आले असून  याच धर्तीवर आघाडी शासन आता राज्याची योजना सुरु करीत आहे. गेल्या वर्षी चिपळूण शहर पूरस्थितीत सापडले त्यानंतर शासनाने खास बाब म्हणून नद्यांमधील गाळाचा उपसा करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर ७.५ दशलक्ष घनमीटर गाळ काढल्याने यंदा तशी स्थिती आली नाही असे त्यांनी सांगितले.

१६५  किलोमीटर सागर किनारा लाभलेल्या आपल्या या जिल्हयात मासेमारी आणि त्यावर अवलंबून व्यवसाय देखील मोठया प्रमाणावर आहेत. सततच्या वादळीस्थितीने शहरातील मिऱ्या बंदराची धूप होत आहे. यासाठी आपण १६० कोटी रुपये खर्च करुन धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्याचे काम सुरु आहे. यासोबतच २६ ठिकाणी असे बंधारे बांधले जाणार आहेत. यासोबतच जिल्हयाचे दैवत असलेल्या श्री गणपती देवस्थान गणपतीपुळे येथे १०२ कोटी रुपये खर्चून विकास आराखडयातील कामे सुरु आहेत. ही कामे पूर्ण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केले.