शहरातील ई - टॉयलेट्स अक्षरश: दुर्गंधीचे साम्राज्य अन् पुणे महापालिका म्हणते...

शहरात १५ ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या ई-टॉयलेट्सची (स्वच्छतागृहे) दुरुस्ती करणे महापालिकेला शक्य नाही

पुणे : शहरात १५ ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या ई-टॉयलेट्सची (स्वच्छतागृहे) दुरुस्ती करणे महापालिकेला शक्य नाही. कारण या टॉयलेट्सचे सुटे भाग बाजारात कुठेच मिळत नाहीत. ज्या कंपनीने हे टॉयलेट्स बसविले आहेत, त्या कंपनीकडे त्याचे पेटंट आहे. त्यामुळे सदर कंपनीला तुम्हीच ही ई-टॉयलेट्स चालवा, अशा सूचना महापालिकेने केल्या आहेत.

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरात खासदार निधीतून दोन कोटी रुपये खर्च करून, जंगली महाराज रस्ता, मॉडेल कॉलनी, भंडारकर रस्त्यावरील हिरवाई गार्डन, गोखले (फर्ग्युसन) रस्ता, सेनापती बापट रस्ता, विठ्ठलवाडी सिंहगड रस्ता, निलायम ब्रीज, विमाननगर, वाडिया महाविद्यालयाजवळ आणि तळजाई टेकडी, एलएमडी चौक बावधान अशा १५ ठिकाणी अत्याधुनिक स्वयंचलित ई-टॉयलेट बसविण्यात आली आहेत. येथे सर्व मिळून २१ सीटची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सन २०१८ मध्ये हे टॉयलेट बसविण्यात आले. कंपनीने करारानुसार वर्षभर या सर्व टॉयलेटचा देखभाल दुरुस्तीचे काम केले, परंतु कोरोना आपत्तीत त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले.

या १५ ई-टॉयलेट्सपैकी गोखले (फर्ग्युसन) रस्त्यावरील टॉयलेट्स वगळता, अन्य ठिकाणच्या टॉयलेट्स अक्षरश: कचराकुंडी झाली आहे. येथे दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले असून, या टॉयलेट्सवरील कॉइन बॉक्स, आतील भांडी, लाइट तर काही ठिकाणी तर दरवाजेही भुरट्या चोरांनी पळवून नेले आहेत. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर असलेल्या या टॉयलेट्सची दुरवस्था पुण्याच्या दृष्टीने कमीपणाची ठरली आहे, यामुळे मध्यंतरी कोथरूड मनसे कार्यकर्त्यांनी बावधान येथील ई-टॉयलेट्सचे श्राद्ध घालून ती हटविण्याची मागणी केली.

कंपनीला आठ दिवसांची मुदत

खासदार निधीतून शहरात पंधरा ठिकाणी ई-टॉयलेट्स उभारण्यात आली असून, त्याची देखभाल दुरुस्ती कंपनीकडून केली जात होती. लॉकडाऊननंतर ती चालविण्यासाठी महापालिकेने दोन लाख रुपये तीन महिन्यांसाठी दिले, परंतु या टॉयलेट्चे पेटंट त्याच कंपनीकडे असल्याने त्याचे सुटे भाग बाजारात मिळत नाही. त्यामुळे सदर कंपनीलाच ही टॉयलेट्स चालविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याकरिताचा प्रस्ताव त्यांनी आठ दिवसांत महापालिकेला सादर करावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

महापालिकेला या टॉयलेटवर वर्षाला २४ लाख रुपये खर्च करणे शक्य नसून महापालिका ते करणारही नाही. त्यामुळेच त्यांचे तीन महिन्यांचे बिल पुढील प्रस्ताव येईपर्यंत थांबविण्यात आले असल्याची माहिती घनकचरा विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख यांनी दिली.