औष्णिक प्रकल्पांच्या जागी स्वच्छ ऊर्जा तयार केल्यास हाेईल ५७०० काेटींचा फायदा; ५ प्रकल्पांचे सर्वेक्षण

ऑक्सफाेर्ड विद्यापीठातील भारतीय संशाेधकाचा अभ्यास

निशांत वानखेडे

नागपूर : महाराष्ट्रासह देशातील विजेची गरज भागविण्यासाठी काेळसाधारित वीजनिर्मिती हाच सध्या माेठा पर्याय आहे. मात्र, भविष्यातील सृष्टीच्या संरक्षणासाठी हे अवलंबित्व कमी करावे लागणार आहे. मात्र, हे प्रकल्प पूर्णपणे बंद करण्यापेक्षा या प्रकल्पांच्या साेयी-सुविधा अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरल्यास लाभदायक ठरू शकतात. एका अभ्यासानुसार राज्यातील पाच माेठ्या प्रकल्पांत हा बदल केल्यास सरकारला ५,७०० काेटी रुपयांचा लाभ हाेईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील ऑक्सफर्ड सस्टेनेबल फायनान्स ग्रुपच्या ट्रान्झिशन फायनान्स रिसर्चचे प्रमुख डॉ. गिरीश श्रीमली यांनी हा अभ्यास केला असून भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा आणि नाशिक येथील कोळसा आधारित जुन्या केंद्रांचे यामध्ये विश्लेषण केले आहे. राज्यातील कोळसाधारित जुनी विद्युत निर्मिती (४,०२० मेगा वॅट) केंद्रे बंद करणे आणि त्यांचा अन्य ऊर्जेसाठी वापर या कामातील खर्च आणि लाभ हे या अभ्यासाद्वारे आकडेवारीनिशी मांडले आहेत. प्रकल्पाची जमीन आणि कोळसाधारित विद्युत निर्मितीच्या काही पायाभूत सुविधांचा वापर स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती आणि ग्रिड स्थिरीकरण सेवांसाठी केल्यास ५,७०० कोटी रुपयांचा लाभ होऊ शकतो, असे विश्लेषण क्लायमेट रिस्क होरायझन्स या संस्थेने केले आहे.

अभ्यासातील महत्त्वाचे बिंदू

• नमूद केलेल्या कोळासाधारित विद्युत निर्मिती केंद्रांचा कार्यकाळ संपला आहे किंवा तो संपण्याच्या नजीक आहे.
• ही केंद्रे सुरू ठेवण्यासाठी प्रति किलो वॅट सुमारे ६ रुपये इतका खर्च होत आहे.
• उत्सर्जनाचे प्रमाण सुसंगत राहण्यासाठी हवा प्रदूषण नियंत्रित करणाऱ्या साधनसामग्रीसह त्यांना रिट्रोफिट करण्याची गरज असून हा खर्च बराच जास्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
• नमूद कोळासाधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा बंद करण्याचा खर्च हा सुमारे १,७५६ कोटी रुपये येईल.
• प्रकल्पाची जागा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर सौर ऊर्जा आणि बॅटरी साठवणुकीसाठी केल्यामुळे एकदाच होणारा लाभ हा ४,३५६ कोटी रुपये असल्याचे या अभ्यासात मांडले आहे.
• जुन्या प्रकल्पातील टर्बो जनरेटरचा वापर सिन्क्रोनस कन्डेंसर म्हणून केला तर होणारा एकूण लाभ हा ५,७०० कोटी रुपये इतका असेल. अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीचा खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल.

 

२०७० पर्यंत झीराे कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य

जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाची समस्या दूर करण्यासाठी केलेल्या पॅरिस करारानुसार भारताला २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणायचे आहे. याअंतर्गत काेळसाआधारित वीजनिर्मिती बंद करायची आहे. सध्या ६० ते ६५ टक्के विजेची गरज औष्णिक विजेवर भागविली जात आहे, तर अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती २९ टक्क्यांवर आहे. २०३० पर्यंत ती ५० टक्क्यांवर न्यायची आहे व औष्णिक विजेचे उत्पादन ५० टक्क्यांवर आणायचे आहे.

सध्या तरी विजेची गरज भागविण्यासाठी औष्णिक वीज केंद्राशिवाय पर्याय नाही; पण भविष्याच्या सुरक्षेसाठी हे अवलंबित्व कमी करावेच लागणार आहे. विजेचे दर कमी करून विजेची गरज भागविण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय करण्याची गरज आहे.

- प्रा. सुरेश चाेपणे, ग्रीन प्लॅनेट साेसायटी