‘रायगडा’वर दुरवस्था, पुरातत्त्व विभागाने जबाबदारी झटकली; शिवप्रेमींकडून नाराजी

त्याचदिवशी राज्याचे पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी संबंधित विभागाची बैठक घेऊन याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 

जमीर काझी 
 
अलिबाग : छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या रायगड किल्ल्यावरील दुरवस्था दूर करण्याबाबतचे राज्याचे पर्यटनमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्देश ५० दिवसांपासून कागदावरच राहिले आहेत. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने गडावरील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची असल्याचे कळवून आपली जबाबदारी झटकली आहे. 

रायगड किल्ल्यावरील दुरवस्था, महाराजांच्या कथित श्वानाच्या चौथाऱ्याच्या रक्षणासाठी सुरक्षा रक्षकांकडून ऐतिहासिक ओवरीचा वापर चौकीसारखा करणे, कपडे वाळविणे, स्वच्छतागृह उभारल्याबाबतचे वृत्त १८ ऑक्टोबरला ‘ लोकमत’ने ‘शिवरायांच्या समाधीचे पावित्र्य जपण्यात पुरातत्त्वची बेफिकिरी’ या शीर्षकाअंतर्गत दिले होते. त्याचदिवशी राज्याचे पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी संबंधित विभागाची बैठक घेऊन याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 

त्यानंतर २१ ऑक्टोबरला रायगडचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक, उपविभागीय दंडाधिकारी, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, उपविभाग महाडचे संरक्षण सहायक यांना  चौकशी करून नियमोचित कार्यवाही केल्याबद्दलचा ७ दिवसांमध्ये वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र डिसेंबरचा पहिला आठवडा उलटूनही किल्ल्यावरील परिस्थिती तशीच आहे. या अनास्थेबद्दल शिवप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

याबाबत पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याशी दोन दिवसापांसून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध झाले नाही. त्यांचे ओएसडी प्रवीण बोंडे यांनी हा विषय सांस्कृतिक विभागाच्या अखत्यारित असून पर्यटनमंत्री केवळ निर्देश देऊ शकतात, याबाबत जिल्हा प्रशासनाने काय कार्यवाही केली आहे माहीत नाही, ती मिळाल्यानंतर कळवितो, असे सांगितले.

रायगड किल्ल्यातील दुरवस्थेबाबत प्रशासनाबरोबर पोलिस विभागाकडूनही अहवाल मागविला होता. त्यांनी काय कार्यवाही केली त्याबाबत माहिती मागवून घेतो. -  डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी, रायगड

छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या गडातील दुरवस्थेबाबत केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग व प्रशासनाची उदासीनता दुर्दैवी आणि शिवप्रेमींत संताप निर्माण करणारी आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून तातडीने आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. 
- इंद्रजित सावंत, इतिहास संशोधक