बदली करण्यासाठी आटापिटा..अधिकारी देताना मात्र फाटा, राजकीय उदासीनतेमुळे कोल्हापूरच्या विकासाला फटका

रिक्त असलेल्या पदांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही अधिकारी दिले जात नाहीत

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : खराब रस्त्यांच्या तक्रारीवरून एका अधिकाऱ्याला त्याच्या पदावरून हटविण्यासाठी जेवढा आटापिटा केला तेवढाच आटापिटा महापालिकेकडे प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी देण्यासाठी केला असता तर शहरातील खराब रस्ते आणि विकासाच्या कामात अडथळे निर्माण झाले नसते.

अशीच गोष्ट काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजनेच्या बाबतीतही घडली आहे. या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पूर्णवेळ जल अभियंता द्या, अशी मागणी करून प्रशासन थकले आणि शेवटी आहे त्याच कर्मचाऱ्यांवर ही योजना पूर्ण करण्याचे पाळी आली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत ही आहे वस्तुस्थिती...

कोल्हापूर शहरासाठी ४८५ कोटी खर्चाची काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजना राबविण्यात येत आहे. याच दरम्यान दुसरीकडे शहरांतर्गत अमृत योजना - १ च्या माध्यमातून दुधाळी झोनमधील ११२.९० किलोमीटरची सुमारे ६८ कोटींचा ड्रेनेज लाइन टाकण्यात येत आहे, तर अंदाजे २५० किलोमीटरची ११४ कोटी ८१ लाख रुपये खर्चाची जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच प्रशासकीय कामकाज प्रभावी व सक्षमपणे हाताळण्याकरिता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकारणाकडील एक तज्ज्ञ अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर द्यावा म्हणून राज्य सरकारकडे पालिका प्रशासनाने २०१६ पासून सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु, या मागणीकडे सरकारने लक्ष दिले नाही.

तीन मोठी रुग्णालये, अकरा नागरी आरोग्य केंद्रे, सहा कुटुंब कल्याण केंद्रे आणि वर्षभर विविध प्रकारच्या लसीकरणाची मोहीम राबविणाऱ्या महानगरपालिकेत २०१६ पासून स्वतंत्र आरोग्याधिकारी नाहीत. ऐन कोरोनाच्या काळातही हे पद रिक्त होते. प्रतिनियुक्तीवर आरोग्याधिकारी द्यावा, अशी मागणी वारंवार झाली. मात्र, आज अखेर हे पद रिक्तच असून, पालिकेच्या एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर तात्पुरता कार्यभार सोपवून कार्यभार उरकावा लागत आहे. त्यातून अनेक अडचणींना प्रशासनाला सामोरे जावे लागत आहे.

दोन सहायक आयुक्त पदे गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून रिक्त आहेत. राज्य सरकारकडून सहायक आयुक्तपदाची पदे प्रतिनियुक्तीवर भरली जातात. गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून अधिकाऱ्यांची मागणी केली जात आहे, पण आजही या मागणीकडे नगरविकास विभागाने गांभीर्याने पाहिलेले नाही. त्यामुळे त्याचा वसुलीच्या कामावर परिणाम झाला आहे. सहायक आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांवर सोपविण्याची वेळ आली. या अधिकाऱ्यांवर टाकलेल्या अतिरिक्त कार्यभारामुळे त्यांच्या मूळ कामातही अडथळे निर्माण होत आहे.

दोन अतिरिक्त आयुक्तांपैकी एक पद स्थानिक अधिकाऱ्यांमधून सेवा ज्येष्ठतेने भरायचे आहे. शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांना या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी परवानगी मागणारी फाइल, नगरविकास विभागातील टेबलवर आजही प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामात शिथिलता निर्माण झाली आहे.

एकीकडे रिक्त असलेल्या पदांबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही अधिकारी दिले जात नाहीत आणि दुसरीकडे मात्र एका अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी आटापिटा केला जातो. असाच आटापिटा अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर देण्याच्या बाबतीत केला असता तर कदाचित कामाची गुणवत्ता दिसली असती आणि प्रशासकीय दिरंगाई टळली असती, असे चित्र आहे.