घनकचरा प्रकल्पासाठी कुणी जागा देता का जागा!

दीड लाख लाेकसंख्या असलेल्या गोंदिया शहरातील केरकचऱ्याची विल्हेवाट सध्या नगरपरिषदेकडून शहरालगतच्या मोकळ्या जागेवर केली जात आहे. मात्र, हा कचरा उघड्यावर टाकला जात असल्याने या परिसरालगतच्या नागरिकांचा आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून मागील दहा वर्षांपासून स्वच्छता अभियान व स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पात गोंदिया नगर परिषदेचा क्रमांक दरवर्षी घसरतच चालला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गोंदिया नगरपरिषदेच्या स्थापनेला १०० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असला तरी अद्यापही शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा प्रकल्प उभारण्यात नगरपरिषदेला यश आले नाही. त्यामुळे मागील १० वर्षांपासून नगरपरिषदेची घनकचरा प्रकल्पासाठी शहरालगतच्या गावांकडे कुणी जागा देता का जागा ? असे म्हणत भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. पण अद्यापही एकाही गावाने याला हिरवी झेंडी दिली नाही. दीड लाख लाेकसंख्या असलेल्या गोंदिया शहरातील केरकचऱ्याची विल्हेवाट सध्या नगरपरिषदेकडून शहरालगतच्या मोकळ्या जागेवर केली जात आहे. मात्र, हा कचरा उघड्यावर टाकला जात असल्याने या परिसरालगतच्या नागरिकांचा आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून मागील दहा वर्षांपासून स्वच्छता अभियान व स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पात गोंदिया नगर परिषदेचा क्रमांक दरवर्षी घसरतच चालला आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे गोंदिया नगर परिषदेकडे केरकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या घनकचरा प्रकल्पाचा अभाव होय. घनकचरा प्रकल्प नसल्याने स्वच्छता अभियान राबवूनदेखील कमी गुण मिळत आहेत. घनकचरा प्रकल्पासाठी जागा मिळत नसल्याने नगरपरिषदेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 

लाखो टन कचऱ्याची उघड्यावरच विल्हेवाट 
- गोंदिया शहरात ४० वॉर्ड असून या वॉर्डामधून दररोज १०० हून अधिक गाड्या कचरा निघतो. नियमानुसार या कचऱ्याचे संकलन करून व त्यावर प्रक्रिया करून उर्वरित कचऱ्याची घनकचरा प्रकल्पात योग्य विल्हेवाट लावणे गरजेचे आहे. पण या प्रकल्पासाठी जागाच उपलब्ध नसल्याने सर्व कचरा शहरालगत असलेल्या मोकळ्या जागेवर टाकला जात असून यामुळे प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. 

८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध 
- नगरपरिषदेकडे घनकचरा प्रकल्प असणे आवश्यक आहे. तशा स्पष्ट सूचना सुद्धा नगर विकास मंत्रालयाने दिल्या आहेत. शिवाय यासाठी लागणारा ८ लाख रुपयांचा निधीसुध्दा उपलब्ध करून दिला आहे. पण नगरपरिषदेला जागेचा शोध घेण्यात अद्यापही यश आले नाही. 

नगरपरिषदेला नोटीस देऊन प्रदूषण विभाग मोकळा
- मागील वर्षी नगरपरिषदेतर्फे शहरातील मोकळ्या जागेवर टाकल्या जात असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याला आग लागली होती. यामुळे मोठ्या प्रमाणत दुर्गंधीयुक्त वायू प्रसारीत झाल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. यावर नागरिकांची ओरड वाढल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गोंदिया नगरपरिषदेला नोटीस बजावून दोन महिन्यांत घनकचरा प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश दिले होते. पण याला आता वर्ष लोटले असून यानंतरही कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. 

आता हिरडामालीकडे धाव 
- घनकचरा प्रकल्पासाठी टेमनीनंतर सोनपुरी गावाने सुद्धा नकार दिला आहे. त्यामुळे आता गोंदिया नगर परिषदेने हिरडामाली परिसरातील एमआयडीसी परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी धाव घेतल्याची माहिती आहे. यात तरी नगरपरिषदेला यश येते का याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.