देसाईगंजात हमीभावापेक्षाही कमी दराने धानाची खरेदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 27, 2021 05:00 AM2021-10-27T05:00:00+5:302021-10-27T05:00:43+5:30
केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे साधारण धानाला १ हजार ९४० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. त्यापेक्षा कमी दराने धान खरेदी करण्यात आल्यास संबंधितांवर एक वर्षे कैद व ५० हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. या कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, याबाबतचे शासन परिपत्रक अद्यापही संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना प्राप्तच झाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पुरुषाेत्तम भागडकर
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
देसाईगंज : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाला हरताळ फासून येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अत्यल्प दराने धान खरेदी करण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी धान विक्रीकडे पाठ फिरविली आहे. हमीभावापेक्षा कमी दराने धानाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी हाेत आहे.
केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे साधारण धानाला १ हजार ९४० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. त्यापेक्षा कमी दराने धान खरेदी करण्यात आल्यास संबंधितांवर एक वर्षे कैद व ५० हजार रुपये दंड आकारण्याची तरतूद आहे. या कायद्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, याबाबतचे शासन परिपत्रक अद्यापही संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना प्राप्तच झाले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांची सर्रास फसवणूक करण्यात येत आहे. कमी भावाने धान खरेदी केली जात असल्याने शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धान विकण्याकडे पाठ फिरविली आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्राव्यतिरिक्त इतर कुठेही हमीभावाने शेतमाल खरेदी करण्यात येत नसल्याने शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान साठवणुकीची पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना बरेचदा गोडावून फुल्लचा जबर फटका बसते. वेळेत धान विक्री होत नसल्याने मिळेल त्या भावात व्यापाऱ्यांना धान विकून आपली गरज भागवावी लागत आहे.
खरेदी केंद्र सुरू करा
- हलक्या धानाची मळणी पूर्ण झाली आहे. मध्यम कालावधीच्या धानाची कापणी सुरू आहे. कर्ज काढून शेतकरी धानाची लागवड करते. हे कर्ज फेडण्यासाठी धानाची मळणी हाेताच विक्री करण्याची तयारी शेतकरी करते. शेतकऱ्याची गरज लक्षात घेऊन व्यापारी अत्यंत कमी किमतीत धानाची खरेदी करतात. त्यावर आळा घालण्याची गरज आहे.