मनपा, न. प. नगरपंचायतींच्या मासिक सभा यापुढे गाजणार

कोरोना महामारीमुळे जीवनाची सर्वच क्षेत्रे प्रभावित झाली. कोरोना संसर्ग वाढू नये, यासाठी शासनाने सर्वच विभागांच्या सभा ऑफलाइन घेण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यातील मनपा, नगर परिषद व नगरपंचायतीच्या सभा घेतल्या जात आहेत. सभा चालविण्यासाठी निश्चित कामकाजपद्धती आहे. मात्र,  जिल्ह्यातील काही  स्वराज्य संस्थांनी मनमानी सभा चालविल्याने विरोधी सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळत नव्हती. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : कोविड-१९ प्रतिबंधामुळे शासनाने ऑफलाइनवर निर्बंध लादून ऑनलाइन सभा घेणे बंधनकारक केले. कोरोना संसर्ग आता ओसरण्याच्या मार्गावर असल्याने नगरविकास विभागाने शुक्रवारी मनपा, नगर परिषद व नगरपंचायतीच्या सभा ऑफलाइन घेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे यापुढील सभा आता गाजणार असून सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला फैलावर घेण्याची संधी विरोधी सदस्यांना मिळणार आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
कोरोना महामारीमुळे जीवनाची सर्वच क्षेत्रे प्रभावित झाली. कोरोना संसर्ग वाढू नये, यासाठी शासनाने सर्वच विभागांच्या सभा ऑफलाइन घेण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यातील मनपा, नगर परिषद व नगरपंचायतीच्या सभा घेतल्या जात आहेत. सभा चालविण्यासाठी निश्चित कामकाजपद्धती आहे. मात्र,  जिल्ह्यातील काही  स्वराज्य संस्थांनी मनमानी सभा चालविल्याने विरोधी सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळत नव्हती. 
मासिक व विशेष सभा, कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे लेखी प्रस्ताव व सभेत झालेला निर्णय इतिवृत्तात नोंदवणे, सामान्य बैठक आणि पूर्वसूचना, गणपूर्ती आदी अनेक विषयांबाबत ऑनलाइन सभा आयोजित करताना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. 
विशेष म्हणजे, विरोधी सदस्यांना बोलू दिले जात नाही, असा आक्षेप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विरोधी सदस्यांकडून सातत्याने मांडला जात आहे. दरम्यान, कोरोना संसर्ग कमी झाल्याने नगरविकास विभागाचे अवर सचिव सचिन सहस्रबुद्धे यांनी आदेश जारी करून मनपा, नगर परिषद व नगरपंचायतीच्या  सभा ऑफलाइन म्हणजे प्रत्यक्षरीत्या घेण्यास परवानगी दिली आहे.

विषयांत दुरुस्ती सुचविण्याची संधी
 ऑनलाइन सभेत भाग घेणे, प्रस्ताव सादर करणे व प्रस्तावाला अनुमोदन करण्याचा, दुरुस्ती सुचवण्याचा व मत देण्याचा अधिकार आदी टप्पे पूर्ण करण्याआधीच जिल्ह्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ठराव पारित करून घेतले. अल्पमतात असणाऱ्या विरोधी सदस्यांना बोलण्याची संधीच नाकारण्यात आल्याचा आरोपही झाला. आता प्रत्यक्षात सभा घेण्याची परवानगी मिळाल्याने प्रश्न व उपप्रश्न विचारून माहिती घेण्याच्या अधिकार वापरता येणार आहे.

सभेच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता
सभेच्या कार्यप्रणालीत पारदर्शकता अधिक पारदर्शकता येऊ शकते.
लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांची गाऱ्हाणी, अडचणी, आकांक्षा मांडून योग्य निर्णय करून घेण्यासही प्रत्यक्ष सभा सर्वात प्रभावी साधन ठरणार आहे. निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा किंवा ते निर्णय बदलणे, अधिकार व कर्तव्याच्या आधीन राहून विकासकामांना गती मिळण्याचीही आशा निर्माण झाली आहे.